हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
किमान विक्री दराच्या (एमएसपी) खाली साखरेची विक्री करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात एमएसपीच्या खाली साखरेची विक्री कारखान्यांनाकडून होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश मंत्रालय सचिवांकडून राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.
साखरेचा किमान विक्री दर फेब्रुवारीमध्ये २९ वरून ३० रुपये करण्यात आला आहे. या संदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून राज्यांच्या सर्व प्रधान सचिवांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. साखर नियंत्रण कायद्या अंतर्गत किमान विक्री दर जाहीर करण्यात येतो त्याचे पालन केलेच पाहिजे, असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. या संदर्भात मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, साखरेचा किमान विक्री दर ३१ रुपये किलो आहे. त्यात जीएसटी आणि वाहतुकीचे पैसे घेऊन साखरेची विक्री केली पाहिजे. या दराने जे कारखाने साखरेची विक्री करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. काही साखर कारखाने किमान विक्री किमतीच्या खाली साखरेची विक्री करत आहेत. तर काही कारखाने विक्री किमतीतच जीएसटीचा समावेश करत आहेत. हे कायद्याचे किंवा नियमांचे उल्लंघन आहे, असे मत संबंधित अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
देशात ऊस बिल थकबाकी २० हजार कोटी रुपयांच्या पलिकडे गेली आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीतील साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची उसाची थकबाकी देता यावी, यासाठी सरकारने साखर उद्योगाच्या मागणीनुसारच फेब्रुवारी महि्न्यात किमान विक्री दरात वाढ केली होती. यामाध्यमातून कारखान्यांकडील कॅश फ्लो वाढवण्याचा हेतू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
