नवी दिल्ली : बंदी असतानाही तांदळाच्या काही वाणांची निर्यात सुरू असल्याचे लक्षात आल्याने सरकारने २८ ऑगस्ट रोजी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू केले आहेत. याबाबत डीजीएफटीने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, केवळ बासमती निर्यातीसाठी प्रती मेट्रिक टन १२०० डॉलर आणि त्याहून अधिक किमतीच्या करारांची नोंदणी-सह-वाटप प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी करण्यासाठी नोंदणी करावी लागेल.
मनीकंट्रोल वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार, सध्याच्या परकीय व्यापार धोरणानुसार, बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी अपेडाला सर्व करारांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी आरसीएसी जारी करण्यात येते. प्रती मेट्रिक टन १२०० डॉलरपेक्षा कमी असलेले सध्याचे करार स्थगित ठेवण्यात आल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे. यासाठी अपेडाच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती तांदळाच्या किमतीमधील तफावत आणि बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी या मार्गाचा केला जाणारा वापर यावर विचार करेल.
कृषी आणि प्रक्रिया केलेली अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाला (अपेडा) देखील या प्रकरणाबद्दल जागरूकतेसाठी संवाद साधण्यास सांगितले गेले आहे. बिगर बासमती पांढरा तांदूळ निर्यात करण्यासाठी या यंत्रणेचा वापर करण्यास सांगितले आहे. काही प्रजातींवर निर्बंध असूनही चालू वर्षात तांदूळ निर्यातीत वाढ करण्यात आली आहे, असे वाणिज्य मंत्रालयाच्या एका निवेदनात म्हटले आहे. १७ ऑगस्टपर्यंत, तुटलेला तांदूळ वगळता, ज्यांची निर्यात प्रतिबंधित आहे अशी तांदळाची एकूण निर्यात ७.३३ एमएमटी होती. मागील वर्षी समान कालावधीत ही निर्यात ६.३७ एमएमटी होती.
