केंद्र सरकार देशातील साखरेच्या किरकोळ किमती स्थिर ठेवण्यात यशस्वी ठरले आहे. एप्रिल-मे 2023 मध्ये आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या किमतींनी दशकातील सर्वोच्च पातळी गाठली असली तरीही, साखरेच्या देशांतर्गत किमतींमध्ये सुमारे 3% इतकी नाममात्र दरवाढ झाली आहे. ही दरवाढ उसाच्या रास्त आणि लाभदायक किंमत (FRP) वाढीशी सुसंगत आहे.
आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या किमती भारतातील साखरेच्या किंमतीपेक्षा जवळपास 50 % जास्त आहेत. देशातील साखरेची सरासरी किरकोळ किंमत सुमारे ₹ 43 प्रति किलो आहे आणि ती केवळ याच मर्यादेतच राहण्याची शक्यता आहे. किंबहुना, खालील तक्त्यावरून असे दिसून येते की, गेल्या 10 वर्षांत देशात साखरेच्या किमतीत 2% हून देखील कमी वार्षिक दरवाढ झाली आहे. सरकारच्या व्यावहारिक धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे देशांतर्गत किमती थोडी दरवाढ नोंदवत स्थिर राहिल्या आहेत.
सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने साखर क्षेत्र संकटातून बाहेर आले आहे. साखर क्षेत्राची भक्कम मूलभूत तत्त्वे आणि देशात ऊस तसेच साखरेचे पुरेसे उत्पादन यामुळे प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला साखर सहज उपलब्ध होईल हे सुनिश्चित झाले आहे.
चालू साखर हंगामात (ऑक्टो-सप्टेंबर) 2022-23, इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे 43 लाख मेट्रिक टन ऊस वापरल्यानंतरही भारतात सुमारे 330 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. अशा प्रकारे, देशातील एकूण साखर उत्पादन सुमारे 373 लाख मेट्रिक टन असेल जे गेल्या 5 वर्षातील दुसऱ्या क्रमांकाचे उच्चांकी उत्पादन आहे. शिवाय, गेल्या 10 वर्षांत साखरेच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे; मात्र, त्याच प्रमाणात साखरेचा खप वाढलेला नाही; त्यामुळे, कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीत देशात पुरेसा साखर साठा उपलब्ध असल्याची खात्री आहे.
जुलै 2023 च्या अखेरीस, भारतात सुमारे 108 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा आहे, जो चालू ऊस हंगाम 2022-23 च्या उर्वरित महिन्यांसाठी तसेच हंगामाच्या शेवटी सुमारे 62 लाख मेट्रिक टन च्या उद्दिष्टित साठ्यासह देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा आहे. त्यामुळे देशांतर्गत ग्राहकांना वर्षभर पुरेशी साखर रास्त दरात उपलब्ध असेल.
याशिवाय, रास्त व किफायतशीर भाव तसेच साखर कारखानदारांकडून वेळेवर परतावा करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेतले जात आहे. साखर कारखान्यांनी 2021-22 पर्यंतच्या साखर हंगामासाठी ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची 99.9% थकबाकी आधीच मंजूर केली आहे. चालू साखर हंगाम 2022-23 मध्ये देखील 1.05 लाख कोटी रुपयांहून अधिक परतावा देऊन सुमारे 93% उसाच्या थकबाकीचे परतावे तारखेनुसार आधीच मंजूर झाले आहे.
अशा प्रकारे, भारत सरकारने साखर क्षेत्राची योग्य धोरणे, स्थिर दर आणि शेतकऱ्यांची उसाची देणी वेळेवर मंजूर करून तिन्ही प्रमुख भागधारक, ग्राहक, शेतकरी आणि साखर कारखानदारांचे हित संरक्षित केले आहे.
(Source: PIB)
