नवी दिल्ली : भारतीय साखर कारखान्यांनी साठा कमी करणे आणि साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाच्या तुलनेत देशांतर्गत साखरेचे दर टिकवण्यासाठी २०२१-२२ मध्ये सरकारी पाठबळाशिवाय ६ ते ७ मिलियन टन साखर निर्यात करण्याची गरज आहे. रॉयटर्स वृत्त संस्थेने यासंदर्भात एका अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह यांनी एका वेबिनारमध्ये सांगितले की, साखर कारखान्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चढ्या दराचा लाभ उठवला पाहिजे. त्यासाठी साखरेची अधिक निर्यात करण्याची गरज आहे. गेल्या हंगामात उच्चांकी ७.२ मिलियन टन साखरेच्या जहाजातून निर्यातीनंतर भारतीय कारखान्यांनी आतापर्यंत १ ऑक्टोबरपासून २०२१-२२ या हंगामात १.८ मिलियन टन साखरेच्या निर्यातीवर करारावर स्वाक्षरी केली आहे. सिंह यांनी सांगितले की, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका प्रमुख खरेदीदार होते. मात्र, दोन्ही देशांकडील मागणी स्थानिक कारणांनी घटली आहे. कारखान्यांना आता नव्याने बाजारपेठ मिळवण्याची गरज आहे.
Marex Spectronचे विश्लेषक रॉबिन शॉ यांनी सांगितले की, जागतिक स्तरावर कच्च्या साखरेच्या किमती २० सेंट प्रती पाऊंडवर पोहोचण्याची गरज आहे. तर भारताला ५ ते ६ मिलियन टन साखर निर्यात करणे शक्य आहे. कारण, आता सरकारकडून साखर निर्यातीसाठी अनुदान दिले जात नाही.
