पुणे : चीनी मंडी साखर उताऱ्यात मोठी वाढ झाल्यामुळेच एफआरपी ठरविताना बेस रेटमध्ये बदल केल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिली आहे. केंद्राने यंदाच्या (२०१८-१९) हंगामासाठी एफआरपीचा बेसरेट साडेनऊ टक्क्यांवरून दहा टक्के केला. त्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात केंद्राने आता खुलासा केला आहे. पण, केंद्राचे उत्तर अशास्त्रीय असून, त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे खासराद शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्राने यंदाच्या गाळप हंगामात उसाचा दर प्रति टन २ हजार ५५० वरून २ हजार ७५० रुपये केला. पण, त्याचेवळी एफआरपीचा बेस रेट ९.५ टक्क्यांवरून १० टक्के केला. या बदलामुळे शेतकऱ्यांचे १ हजार ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सरकारने कोणत्या आधारावर बेस रेट बदलला, अशी विचारणा करणारी याचिका खासदार शेट्टी यांनी सरकारला केली होती. त्यावर सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे स्वाभिमानीने अॅड. योगेश पांडे, अॅड. संदीप कोरेगावे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायलयात दाद मागितली.
न्यायालयाने त्याची दखल घेत खासदार शेट्टी यांच्या पत्राला चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सरकारने खासदार शेट्टी यांना एफआरपीबाबत खुलासा देण्याचे पत्र दिले आहे. त्यात सरकारने खुलासा केला आहे की, साखर उताऱ्यात मोठी वाढ झाल्याने एफआरपी ठरवताना बेस रेटमध्येबदल केला. तसेच शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, साडेनऊ टेक्क्यांच्या खाली साखर उतारा असल्यास शेतकऱ्यांना साडेनऊ टक्केवारीनुसारच एफआरपीची रक्कम दिली जाईल, असे कृषी मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सराकरच्या या उत्तरावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, ‘साखर उतारा वाढल्यामुळे बेस रेट बदलल्याचे सरकार सांगत आहे. साडे नऊ टक्क्यांखाली आणि दहा टक्के व त्यावरील, साखर उतारा असे गट पाडण्यात आले आहे. पूर्वी एफआरपीची दुहेरी आकारणी होत नव्हती. साखरउतारा वाढला असेल, तर उत्पादन खर्च वाढला नाही का? कायद्यानुसार उत्पादन खर्चावर आधारीत एफआरपी असावी. त्याचेही सरकार पालन करताना दिसत नाही. सरकारचे स्पष्टीकरण अशास्त्रीय असल्याने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.’
