मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना आणि सर्वोदय सहकारी साखर कारखाना यांच्यात झालेला करार राज्य सरकारने बेकायदेशीर ठरवला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश बदलण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाचा हा निकाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राजारामबापू साखर कारखान्याचे आमदार जयंत पाटील यांना धक्का असल्याचे मानले जात आहे. राजारामबापू साखर कारखान्याने सर्वोदय कारखान्याचे व्यवस्थापन आपल्याकडेच असल्याचा दावा केलाय. तर सर्वोदयच्या संचालकांनी तो फेटाळून लावला असल्यामुळं गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
सरकारच्या निर्णयानंतर न्यायालयाने यावर निकाल दिला तरी, पुढचा हंगाम कोणाच्या व्यवस्थापनाखाली होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सर्वोदय साखर कारखान्याने २०१७ मध्ये राजारामबापू कारखान्यासोबत विक्री करार केला होता. राजारामबापू साखर कारखान्याला थेट सर्वोदय कारखाना विकता येणार नाही, कारखाना चालवता येऊ शकतो, असे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे दोन्ही कारखान्यांमध्ये सशर्त विक्री करार करण्यात आला. त्याला २०१८ मध्ये सर्वोदयच्या काही सभासदांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायलयाने चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात टाकल्यानंतर सरकारने सशर्त विक्री करार सरकारच्या संमती शिवाय झाल्याचे सांगितले आणि करारच बेकायदेशीर ठरवला. त्याला राजारामबापू साखर कारखान्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण, न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेला निर्णय बदलण्यास नकार दिल्याने राजारामबापू साखर कारखाना तोंडघशी पडला आहे. सशर्त विक्री कराराबाबत न्यायालयाने मत नोंदविलेले नाही. त्यामुळे साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन कोणाकडे असणार यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे.
