खासदार राजू शेट्टी : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. 2 : उसाला एफआरपी अधिक दोनशे रुपये देण्यासाठी साखर विक्रीचा किमान दर वाढवितो म्हणून घोषणा करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गायब आहेत. त्यांना वारणेत ऊस परिषदेसाठी बोलवणारे मंत्री (सदाभाऊ खोत) ही गायब आणि शेतकऱ्यांसाठी खुली केली जाणारी तिजोरीही गायब झाली, असल्याची टिका खासदार राजू शेट्टी यांनी आज केली. एक रक्कमी एफआरपी न दिल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भर सभेत घुसून याचा जाब विचारणार असल्याचा इशारा देवून 28 जानेवारीला पुण्यातील साखर संकुल कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढणार असल्याचा इशाराही खासदार शेट्टी यांनी दिला. नवीन वर्षाच्या सुरूवातीलाच एक रक्कमी एफआरपी मिळावी यासाठी प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर दसरा चौक येथून धडक मोर्चा काढण्यात आला. दरम्यान, बळाचा वापर करून हा मोर्चा हाणून पाडण्याचे कामही पोलीसांनी केल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला.
खासदार शेट्टी म्हणाले, वारणानगर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर्षीच्या गळीत हंगामात उसाला एक रक्कमी एफआरपी अधिक दोनशे रुपये देण्याची ग्वाही दिली होती. तसेच, साखरेचा प्रतिक्विंटलचा किमान विक्री दर 2900 रुपयावरून 3100 रुपये करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करणार असल्याचेही सांगितले होते. शेतकऱ्यांच्या ऊस दरासाठी राज्य शासनाची तिजोरी रिकामी करतो म्हणूनही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, ही ग्वाही देणारे मुख्यमंत्री आणि त्यांना वारणा येथे ऊस परिषदेसाठी बोलवणारे मंत्री (सदाभाऊ खोत यांचे नाव न घेता) आणि शेतकऱ्यांसाठी खुली होणारी शासनाची तिजोरीही गायब झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पश्‍चिम महाराष्ट्रात आले तर त्यांच्या भरसभेत घूसुन तिजोरी कुठे आहे, याचा जाब विचारणार असल्याचेही शेट्टी यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांकडे गृहखाते आहे. त्यामुळे आंदोलन हाणून पाडण्याचे काम केले जात होते. मुख्यमंत्र्यांनी इतिहासाची पाने उलघडून पहावे. साखर कारखानदार आणि शासनाचे साटेलोटे आहे. एफआरपीचे तुकड करण्यासाठी शासनाकडूनच कारखान्यांना पाठबळ मिळत आहे. यापेक्षा साखरेचे दर 2900 रुपयांवरून 3400 रुपये केल्यास सर्व प्रश्‍न निकालात निघू शकतील. यावर्षी साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे. पुढील वर्षी 180 लाख टन होईल, तरीही साखरेचे उत्पादन जास्त होत असल्याचे सांगितले जात आहे. आता संयम संपला आहे. शासनाने याचा विचार करावा, असे आव्हानही शेट्टी यांनी केले.
