कोल्हापूर : काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत विभागलेला, विविध जाती- पंथामध्ये गुण्यागोविंदाने नांदणारा ‘हे विश्वचि माझे घर’ अशी समानतेची विचारधारा घेउन जगणारा 140 कोटी लोकसंख्येचा भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन दशकापर्यंत अन्नधान्यासाठी प्रगत राष्ट्रांवर अवलंबून असलेल्या या महाकाय देशाची भूक भागविण्याची क्षमता या देशातील शेतकऱ्यांनी निर्माण केली. ही एक प्रकारे शेती क्षेत्रातील अभूतपूर्व अशी क्रांतीच म्हणावी लागेल. या क्रांतीतूनच शेतीमाल शोषणाची कवाडेही खुली होऊ लागली. ऊस, कापूस, तंबाखू, तांदूळ यासह सर्वच शेतीपिकांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव ‘बांधून द्या’, शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्या, जलसिंचनाच्या सुविधा निर्माण करा, शेतीवरील अतिरिक्त भांडवलदारांचा वर्ग दूर करा, पायाभूत सुविधा द्या, प्रगत राष्ट्रांच्या धर्तीवर पीकविमा योजना लागू करा, खरेदी-विक्री व्यवस्थेतील दलालांवर कायद्याचा काटेकोर अंकुश ठेवा आदी विविध मागण्या संप, मोर्चाच्या माध्यमातून शेतकरी करू लागलेत. द‌बाव गटाचे हुकमी हत्यार म्हणून शेतकरी संघटनाही उभ्या राहिल्या. हे सर्व शेतीमालाच्या शोषणनितीतून पुढे आले. त्याचे निरसन काही अंशी कायदे करून झाले असले तरी बहुतांश कायदे कागदावरच राहिले आहेत. प्रसंगी शेतकऱ्यांनी कायद्याचा अंमल वास्तवात आणण्यासाठी कायदेही हातात घेतले.
‘कायदे कागदावर आणि संघर्ष रस्त्यावर’ असे वास्तव चित्र आज पहायला मिळत आहे. कायदा म्हटले की पळवाटा घेउनच तो वास्तव जगात मिरवत असतो. मजबूत अर्थकारणाच्या बळावर कायद्याला वाकविण्याची धमक भांडवलदार जगाला नवी नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात परकीय सत्ता शोषण करीत होत्या, आज स्वकीयही त्याच वाटेने चाललेले दिसतात. संपूर्ण जगात शेती उद्योग चालतो, मात्र शेतीच्या प्रश्नावर तेथील शेतकरी रस्त्यावर आल्याची अपवादात्मक उदाहरणे पहायला मिळतात. कॅटरीना, सैंडी सारखी महाकाय वादळे झाली. जपानसारख्या देशात तर १६ प्रकारचे निद्रिस्त ज्वालामुखी आहेत. भयानक पूरस्थिती निर्माण होउन शेती पिके नामशेष झाल्याची जगभरात अनेक उदाहरणे आहेत. पण तेथील शेतक-यांना जगविण्याची जबाबदारी सरकार गांभीर्याने घेते. भारतात मात्र ते दिसत नाही. गेली चार महिने चाललेले दिल्लीचे शेतकरी आंदोलन हे भारतीय राज्यकर्त्यांच्या हिणकस प्रवृचीचे ताजे उदाहरण म्हणता येईल. प्रादेशिकतेचे पक्षीय रंग देउन त्यांचा आवाज दाबणे शेतीप्रधान देशाला शोभणारे नाही. मुक्त व्यापार धोरण आणि प्रगत राष्ट्रांचा मुखवटा, आता शेतकरी ओळखून आहे. त्यांचे अंतर्गत सबसिडी धोरण भारतीय राज्यकर्त्यांना दिसत नाही. इथे मात्र जागतिकीकरणाचा गोंडस नावाखाली शेतक-याला बाजार‌पेठेवर सोडला जातो. तोटा झाला तर शेतकऱ्याचा आणि फायदा झाला तर सरकारी हस्तक्षेप ठरलेलाच असतो.
राज्यनिहाय या देशातील पीक पद्‌धती वेगवेगळी आहे. शेती पीक ही निसर्गाची देणगी आहे. प्रादेशिक वातावरणानुसार त्याची गुणवत्ता अधोरेखित होते. नैसर्गिक समतोल सुव्यवस्थित राहिला तर पीक भरपूर येते. अतिरिक्त उत्पादन हा शेतकऱ्याच्या लेखी दोष ठरता कामा नये. त्याच्या पीकाची विल्हेवाट लावण्यासाठीच सरकार नावाची यंत्रणा उभी असते. ती जेव्हा हात झटकते तेव्हाच शेतकरी आत्महत्येचा फास जवळ करतो. त्या आत्महत्यांना दिले जाणारे कौटुंबिक, व्यभिचार आणि मानसिक असंतुलनाचे रंग वेदनाच देऊन जातात. साखर शेतात तयार होते. कापड शेतात तयार होते आणि मगच बाजारात येते. याचा विचार गांभीर्याने कधी होणार? शेतीपिकाच्या कच्च्या मालातून तयार होणारी उत्पादने अधिक मूल्यवर्धित आहेत. धान, कडधान्ने, द्राक्षे, फळे, कापूस, चहा यांच्यापेक्षा वाईन, चहा पावडर, कापड यांची अधिकतम किमत किती असावी, याचे कोणतेच निकष नाहीत. उलटपक्षी पिकाच्या उत्पादन खर्चासाठी लागणारे बी-बियाणे, औषधे, कीटकनाशके, खते, शेती औजारे यांच्या किमतीवर कोणतीच बंधने नाहीत. काही- काही प्रक्रिया उद्योग असे आहेत की कच्च्या मालाची किंमत नाममात्र ५% आहे तर त्याच्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर ९५ % पर्यंत नफा कमावला जातो. या दृष्टचक्रावर कोणीच बोलत नाही.
ज्या प्रदेशात जे पीक येते त्याला सरकारने सहकार्य करण्याची गरज आहे. त्या अनुशंगाने धोरण निती तयार व्हायला हवी. विदर्भ-मराठवाडयात कापूस पिकतो, प्रक्रिया उद्योग मात्र पश्चिम महाराष्ट्रात उभे राहिले. ऊस पिकाला अतिरिक्त पाणी लागते हे माहीत असूनही दुष्काळी पट्ट‌यात साखर कारखान्यांची खैरात वाटली. सिंधुदुर्ग जिल्हयात उत्पादनक्षम काजूचे क्षेत्र ४९ हजार हेक्टरवर आहे. महाराष्ट्राचा विविध भागात ४१ हजार हेक्टरवर डाळिंब पीक आहे. देवगड, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड या जिल्हयात ४.८५ लाख हेक्टरवर आंबा पिकाची लागवड होते. नाशिक, जळगाव, पुणे, सोलापूर, सातारा या विभागात ९५ टक्के कांदा उत्पादन घेतले जाते. विदर्भात जवळपास ९० हजार हेक्टरवर संत्र्याचे पीक घेतले जाते. असे असूनही १९५७ पासून आजतागायत एकही प्रक्रिया उद्योग तिथे कार्यान्वित झालेला दिसत नाही. महाराष्ट्रात विभागनिहाय पीक पद्धतीचे चिकित्सक मूल्यांकन व्हायला हवे. नैसर्गिक रचनेनुवार ज्या विभागात जे पिकते तिथेच प्रक्रिया उद्योग उभे करायला शासनाने मान्यता द्यावी. राजकीय सोयीसाठी उद्योगाच्या खिरापती वाटणे फायद्याचे नाही. कच्चा माल आणि प्रक्रिया करून उभा राहिलेला पक्का माल याच्या किमती निश्चित करण्याची जबाबदारी जर शासनाने उचलली तर ग्राहकही सुखावेल आणि शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळेल.
