नवी दिल्ली: कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी शनिवारी सांगितले की, कृषी मंत्रालयाचे बजेट यूपीए शासना दरम्यान 2009-10 मध्ये, 12,000 करोड रुपये होते ते 11 पट वाढून 1.34 लाख करोड रुपये झाले आहे, जे शेतकर्‍यांच्या प्रति कल्याणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वचनबद्धतेला दर्शवते.
नव्या कृषी कायद्यांना आणण्यासाठी सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश शेतकर्‍यांना आपलें उत्पादन विकण्यासाठी विपणन स्वतंत्रता प्रदान करणे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये पदभार सांभाळल्यानंतर गावे, शेतकरी, गरीब आणि शेतीने सतत प्रगती केली आहे. कृषी मंत्रालयाचे बजेट 2009-10 मध्ये केवळ 12,000 करोड रुपये होते, ज्याला शेतकरी आणि शेतीच्या प्रति पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेमुळे 11 पट वाढवून 1.34 लाख करोड रुपये केले आहे.
त्यांनी सांगितले की, नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांना खूप फायदा होईल कारण ते आपल्या उत्पादनाला इतर राज्यांमध्येही चांगल्या किंमतीवर विकू शकतील.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
