अहिल्यानगर : उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया मे २०२५ अखेर पूर्ण करावी, असे आदेश दिले आहेत. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे व न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी सात दिवसांपूर्वी निकाल दिला आहे. त्यामुळे कारखान्याचे अस्तित्व कायम राहील आणि कारखाना सभासदांच्या मालकीचा राहणार आहे. पदाचा गैरवापर करून निवडणूक लांबवून कारखाना अवसायनात काढून गिळंकृत करण्याचे षड्यंत्र उधळले गेले आहे अशी टीका तनपुरे कारखाना बचाव कृती समितीचे समन्वयक अमृत धुमाळ यांनी केली. राहुरी येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ नेते अरुण कडू, पंढरीनाथ पवार, प्रदीप भट्टड, याचिकाकर्ते भरत पेरणे, संजय पोटे, उच्च न्यायालयाचे ॲड. अजित काळे आदी उपस्थित होते.
अमृत धुमाळ, ॲड. अजित काळे म्हणाले की, जून २०२१ रोजी कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली होती. त्यावेळी निवडणूक प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते. परंतु सत्ताधारी नेतृत्वाने पदाचा दुरुपयोग करून संचालक मंडळाला वर्षभर मुदतवाढ मिळविली. त्याविरोधात २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मग शासनाने कारखान्यावर प्रशासक नियुक्ती केली. परंतु निवडणूक लांबवून कारखाना अवसायनात काढण्याचे षड्यंत्र रचले गेले. त्यासाठी प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यात आली. या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयाने निकाल देताना ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने प्रशासकांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरवली आहे. कारखाना अवसायनात काढण्याचा अंतरिम आदेश काढला होता. ती कारवाई रद्द केली आहे.
