मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हे शाखेने एप्रिलमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. सुरुवातीला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतला. त्यापाठोपाठ सात सहकारी साखर कारखान्यांनी अजित पवार यांच्या सुटकेला विरोध केला आहे. त्यांच्या निषेध याचिकांवर शुक्रवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यु. कदम यांच्या समोर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे राज्य बँक घोटाळा प्रकरणाला नव्याने कलाटणी मिळाली आहे.
‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, पूर्वीच्या सात कारखान्यांसह आणखी चार सहकारी कारखान्यांतील माणिक भीमराव जाधव यांच्यासह अनिल विश्वासराव गायकवाड, नवनाथ असराजी साबळे, रामदास पाटीबा शिंगणे या सभासदांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत चार स्वतंत्र निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर ५ ऑक्टोबरला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. भारतीय दंड संहिता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ईओडब्ल्यूचे क्लोजर रिपोर्ट व निषेध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी ५ ऑक्टोबरला निश्चित केली आहे.
साखर उद्योगाविषयी अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
