केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीची आज मुंबईत, ‘हरित बंदर आणि हरित जहाज वाहतूक’ या विषयावर चर्चा झाली. केंद्रीय, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय राज्यमंत्री, शंतनू ठाकूर, खासदार अरविंद सावंत, मनोज कोटक, काकिनाड्याच्या खासदार गीता वनगा, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग विभागाचे सचिव सुधांश पंत, मुंबई बंदराचे अध्यक्ष, राजीव जलोटा, जेएनपीएचे अध्यक्ष, संजय सेठी, सीएसएलचे अध्यक्ष मधु एस नायर, एस सीआयचे अध्यक्ष, कॅप्टन बिनेश कुमार त्यागी, डीसीआयचे महाव्यवस्थापक डॉ जॉर्ज व्हिक्टर, अतिरिक्त सचिव राजेश कुमार सिन्हा, सहसचिव सुशील कुमार सिंग, या मान्यवरांनी आपले विचार मांडले.
एमआयव्ही 2030 च्या हरित जहाज वाहतूक उपक्रमांतर्गत देशातील प्रमुख बंदरांनी विविध उपक्रम राबवले आहेत. यामुळे, बंदर आणि जहाजबांधणी क्षेत्रातून कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल. तसेच सागरी क्षेत्राच्या हरित आणि शाश्वत विकासातून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सरकारने निश्चित केलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यात, या उपक्रमांचा हातभार लागेल. किनाऱ्यापासून जहाजावरील वीज, विद्युत शक्तीवर चालणाऱ्या बंदर उपकरणांचा वापर आणि प्रोत्साहन, एलएनजी/सीएनजी सारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर, एलएनजी, सीएनजी, हायड्रोजन, अमोनिया इत्यादी पर्यावरणपूरक इंधनांसाठी साठवणूक आणि बंकरिंग सुविधा, देशातील अनेक प्रमुख बंदरांमध्ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अशा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांच्या दिशेने संक्रमण असे उपक्रम याधीच सुरू करण्यात आले आहेत.
”बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आपल्या प्रत्येक प्रमुख बंदरांच्या एकूण ऊर्जेच्या मागणीच्या 60% पर्यंतचा वाटा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतातून मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे सर्बानंद सोनोवाल यांनी यावेळी सांगितले. सध्या हा वाटा 10% पेक्षाही कमी आहे. बंदरांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन 2030 पर्यंत, प्रति टन मालवाहतूकित, 30 टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधानांनी जारी केलेले ‘सागरी व्हिजन डॉक्युमेंट-2030’ भारताच्या शाश्वत सागरी क्षेत्र आणि गतिमान नील अर्थव्यवस्थेच्या येत्या दहा वर्षांच्या विकासाचा दूरदृष्टीने केलेला आराखडा आहे, असे सोनोवाल पुढे म्हणाले.
राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियानात निश्चित केल्याप्रमाणे, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पारादीप बंदर, दीनदयाल बंदर आणि व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदर ही तीन प्रमुख बंदरे, हायड्रोजन हब म्हणून विकसित केली जाणार असून, 2030 पर्यंत ती हरित हायड्रोजनची हाताळणी, साठवण आणि निर्मिती करण्यास सक्षम होतील, असेही सोनोवाल यांनी सांगितले.
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने आपली पर्यावरणविषयक कामगिरी सुधारण्यासाठी, हरित बंदरे विकसित करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. यात, पर्यावरण प्रदूषणावर देखरेख ठेवणारी उपकरणे, धूळ निरोधक प्रणाली, बंदरे आणि जहाजांसाठी एसटीपीची कचरा विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा उभारणे, जहाजांमधून निघणाऱ्या कचऱ्यासाठी शोअर रिसेप्शन सुविधा विकसित करणे, अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांपासून ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रकल्प उभारणे या उपक्रमांचा समावेश आहे. सर्व बंदरांवर तेल गळती थांबवण्यासाठीची (टियर-1) क्षमता निर्माण करणे, बंदरातील पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे, टर्मिनल रेखाटन, बंदरविकास आणि कार्यान्वयन यात शाश्वत पद्धतींचा समावेश करणे, बंदर परिसर अधिकाधिक हरित करणे, असे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
