नवी दिल्ली : देशातील सरकारी गोदामांमध्ये सध्या ९७ लाख टन गव्हाचा साठा आहे. २०१७ पासूनचा हा सगळ्यात कमी साठा आहे. गव्हाचा साठा गेल्या सात वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. देशात गेले सलग दोन वर्षे गव्हाचे उत्पादन घटले आहे. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर गव्हाच्या किमती भडकण्याची चिंता केंद्र सरकारला होती. त्यामुळे सरकारने आपल्या साठ्यातील गव्हाची विक्रमी विक्री केली. त्यामुळे भारतीय अन्न महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या गोदामांतील गव्हाचा साठा उतरणीला लागला आहे. महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार चालू महिन्याच्या सुरुवातीला हा साठा ९७ लाख टनांवर आला आहे.
केंद्र सरकारने गहू आयातीचा निर्णय घेण्याचे टाळले आहे. सध्या गहू आयातीवर ४० टक्के शुल्क आहे. सध्या तरी सरकारने गहू आयातीबद्दल जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा पर्याय निवडल्याचे दिसते. गव्हाची टंचाई लक्षात घेता सरकार गव्हावरील आयातशुल्क काढून टाकेल किंवा कमी करेल; तसेच रशियासारख्या प्रमुख गहू पुरवठादार देशाकडून थेट खरेदी करेल, अशी शक्यता होती. परंतु तसे झालेले नाही. २०२२ आणि २०२३ अशी सलग दोन वर्षे गव्हाचे उत्पादन कमी राहिले. त्यामुळे सरकारी गोदामांमधील गव्हाचा साठा अपेक्षेनुसार वाढला नाही. केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किमतीने शेतकऱ्यांकडून ३४.१५ दशलक्ष टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात सरकारला केवळ २६.२ दशलक्ष टन गहू खरेदी करण्यात यश मिळाले. आता केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून खरेदी आणखी वाढवण्याची शक्यता असल्याचे, नवी दिल्ली येथील व्यापाऱ्याने सांगितले.
