कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या 22 व्या ऊस परिषदेत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांवर चांगलेच आसूड ओढले. त्याचे पडसाद आज (8 नोव्हेंबर) राज्याच्या साखर कारखानदारीत उमटले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकातून, मागील हंगामातील साखर विक्रीचे दप्तर स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांना दाखवण्यास सर्वच साखर कारखाने तयार आहेत, त्यांनी कोणत्याही कारखान्यात यावे. सर सेनापती संताजी घोरपडे कारखान्यांच्या चालू हंगामातील साखर विक्रीचे संपुर्ण अधिकार शेट्टी यांना देत आहोत, असे प्रत्युत्तर दिले. ‘स्वाभिमानी’च्या मंगळवारी झालेल्या ऊस परिषदेत शेट्टी यांनी आपले नाव घेतल्यामुळेच हे उत्तर देत असून यापुढे आपण त्यांना उत्तरही देणार नसल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोट्याची साखरही माजी खासदार राजू शेट्टी विक्री करतील
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, कर्नाटकात गळीत हंगाम सुरू झाल्यामुळे साखर दर ५० रुपयांनी उतरलेले आहेत. १५ नोव्हेंबरला केंद्र सरकारचा साखर विक्रीचा कोटा येणार आहे. या कोट्याची साखरही माजी खासदार राजू शेट्टीच विक्री करतील. यावर्षीचा गाळप हंगाम फार कमी आहे. संपूर्ण देशभरात साखरेची मोठी टंचाई आहे. त्यामुळे साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता असूनसुद्धा केंद्र सरकार आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील ऊस कर्नाटक राज्यातील कारखान्यांकडे चालला
राज्यातील कोणत्या कारखान्याने प्रतिटन ३५०० रुपये ऊस दर दिला असेल तर तो शेट्टींनी दाखवून द्यावा. कागलसह इतर भागातून कर्नाटक राज्यातील कारखान्यांकडे २८०० ते २९०० रुपये दराने ऊस चालल्याचा दावाही मंत्री मुश्रीफ यांनी केला आहे. साखर विक्रीमध्ये सभासदांच्या साखरेचा अंतर्भाव असल्याने गेल्या दोन-तीन महिन्यात जो वाढलेला दर आहे, तो सरासरीने कमी दिसतो. याचीही शहानिशा शेट्टी यांनी करावी. त्यातूनही अजून शंका असेल तर साखर विक्रीबाबतची पडताळणी करण्यासाठी त्यांनी तज्ञ चार्टर्ड अकौंटंटचे पथक त्यांनी पाठवून हवी ती माहीती घ्यावी, असे आव्हान मंत्री मुश्रीफ यांनी दिले.
कारखान्यांची परिस्थिती बघून आंदोलन थांबवा..
खासगी वगळता सहकारी कारखाने हे सभासद शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत, ते अध्यक्ष अथवा संचालकांचे नाहीत. म्हणूनच त्यांना साखर कारखानदार म्हणून हिणवणे योग्य नाही. शेतकऱ्यांना शेती परवडत नाही. याची जाणीव आम्हाला आहे. साखरेला दर चांगला मिळाला तर शेतकऱ्यांना चांगला परतावा देता येईल. गाळप कमी होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना नऊ महिने बसून पगार द्यावा लागतो, कारखान्यांची कर्जे वाढलेली आहेत. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून आपणाला झोपही लागत नाही. अशा परिस्थितीत आंदोलन योग्य नाही. कारखान्यांची परिस्थिती बघून आंदोलन थांबवावे, असे आवाहनही मंत्री मुश्रीफ यांनी केले.
