उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील ऊस शेतकर्‍यांना ऊस थकबाकी अजूनही मिळाली नसल्याने, सरकार या विषयात गुंतले आहे. थकबाकी भागवण्यात झालेल्या विलंबामुळे इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रदेशातील ऊस शेतकर्‍यांना आपल्या निर्णयाने दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश दिले आहेत की, पुढच्या 1 महिन्यात 15 टक्के व्याजासह ऊस शेतकर्‍यांची थकबाकी भागवावी.
उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की, सरकारी कंट्रोल ऑर्डर अंतर्गत ऊस खरेदीनंतर 14 दिवसाच्या आत ऊसाचे पूर्ण पैसे दिले गेले जावेत आणि जर हे पैसे भागवण्यात आले नाहीत, तर त्यावर 15 टक्के व्याज देणे अनिवार्य आहे. तरीही शेतकर्‍यांना सतत कोर्टाच्या पायर्‍या चढाव्या लागतात. या प्रश्‍नाला प्रदेशातील अधिकारी जबाबदार आहेत.
यावेळी अधिकार्‍यांचे काहीही ऐकून न घेता न्यायालयाने सांगितले की, या विषया संदर्भात अधिकार्‍यांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे. त्यांनी सतत शेतकर्‍यांना त्रास दिला आहे. न्यायालयाने अशीही चेतावणी दिली की, जर आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही, तर अधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जाईल. कोर्टाने आपल्या आदेशाची प्रत प्रदशाचे मुख्य सचिवांसह लखनौ चे ऊस आयुक्त यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
