अहमदनगर : पारनेर तालुक्यातील देवीभोयरे येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या अवसायकाला सहकार मंत्री दिलीप वळसे यांनी २०१५ ते २०२५ अशी दहा वर्षांची बेकायदा मुदतवाढ दिल्याचा प्रकार समोर आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अवसायकाला कामकाज बंद करण्याचे आदेश दिले आहे. तरीही या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. दरम्यान, सहकारमंत्र्यांनी मुदतवाढ दिल्याने कारखाना बचाव समिती नाराज आहे. ही मुदतवाढ तातडीने मागे घ्यावी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
कारखाना बचाव समितीचे रामदास घावटे म्हणाले की, पारनेर कारखाना विक्रीत सुमारे ३०० कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे. राज्य सहकारी बँक, क्रांती शुगर व अवसायक या घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार आहेत. सहकारातील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांनी केलेला हा मोठा गैरव्यवहार दडपण्यासाठी पारनेर कारखान्याच्या अवसायकास कामकाजास कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे. या मंजुरीला कारखाना बचाव समितीचा तीव्र विरोध आहे. आठ वर्षांच्या कालावधीत अवसायकाने कारखान्याच्या मालमत्तांची विक्री व हस्तांतरण व्यवहार केले आहेत. अवसायकांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देणार असल्याचे बचाव समितीचे रामदास घावटे यांनी सांगितले.
