नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व पर जोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 को त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तरुण साहनी ने बजट की सराहना की। उन्होंने कहा, बजट में सरकार ने कृषि, विनिर्माण और ऊर्जा सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ‘विकसित भारत’ के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है। बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ, उच्च उपज वाली और जलवायु-लचीली बीज किस्मों की ओर रुख करने की तत्काल आवश्यकता है।
उन्होंने कहा की, हमें उम्मीद है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकार द्वारा 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, साथ ही प्राकृतिक खेती और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की ओर कदम, उत्पादकता बढ़ाएगा और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा, खासकर गन्ना किसानों के लिए जो देश के कुछ हिस्सों में असमान वर्षा और लाल सड़न रोग जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। तरुण साहनी ने कहा की, प्राकृतिक खेती संपीड़ित बायोगैस क्षेत्र को तरल उर्वरक के सुनिश्चित निपटान के कारण वित्तीय आकर्षण बढ़ाने में भी मदद करेगी। ऊर्जा क्षेत्र में, सौर, तापीय और परमाणु जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर सरकार का जोर, साथ ही बिजली भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर आगामी नीति, समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारू एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा, सरकार का यह दृष्टिकोण नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशील और आंतरायिक प्रकृति को संबोधित करेगा, जिससे एक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा जलवायु वित्त और कार्बन क्रेडिट जैसे उपकरणों पर बढ़ता ध्यान जैव ऊर्जा क्षेत्र की बेहतर व्यवहार्यता के माध्यम से हरित संक्रमण की गति को बढ़ाएगा।साहनी ने विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की नई योजना की भी सराहना की और कहा, यह दूरदर्शी रणनीति न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगी, बल्कि नई प्रतिभाओं की भर्ती को भी प्रोत्साहित करेगी, आर्थिक विकास को गति देगी और नवाचार को बढ़ावा देगी।
