लाहौर: पंजाब सरकार शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 में संशोधन करने जा रही है, इसलिए चीनी मिलरों को अपने इनपुट को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। गन्ना आयुक्त मुहम्मद ज़मान टैटू ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को एक विज्ञप्ति में मिलरों को अपने (गन्ना आयुक्त) कार्यालय में अपने इनपुट प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है।
सरकार गन्ना किसानों को देरी से भुगतान के चलते कानून में संशोधन करने जा रही है। मौजूदा कानून में, गन्ना आयुक्त सेस जमा न करने या देरी से जमा करने पर जुर्माना लगा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी मिलों को पिछले पांच वर्षों के लिए गन्ना उत्पादकों को किए गए भुगतान के साथ-साथ उपकर रिकॉर्ड का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
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