ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार सातत्याने चांगले निर्णय घेत आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने इथेनॉलचे दर वाढवले आहेत. तर छत्तीसगढ सरकारने ऊस विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल ७९.५० रुपये ते ८४.२५ रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. छत्तीसगढ सरकारच्या या निर्णयाचा छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होईल. खास करून राजीव गांधी शेतकरी न्याय योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना जादा इन्सेंटिव्ह मिळेल. ऊस गळीत हंगाम वर्ष २०२१-२२ मध्ये ऊस उत्पादकांना एकूण ११ कोटी ९९ लाख रुपये देण्याची तरतुद केली जाणार आहे.
एबीपी लाईव्हने दिलेल्या वृत्तानुसार, या निर्णयाचा फायदा छोट्या, अल्पभूधारक आणि आर्थिक स्तरावर कमकुवत शेतकऱ्यांना मिळेल. छत्तीसगढ सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना राजीव गांधी शेतकरी न्याय योजनेंतर्गत २०२१-२२ साठी इनपुट सबसिडी दिली आहे. त्यास प्रोत्साहन अनुदानाशी जोडल्याने शेतकऱ्यांना ऊस विक्रीवर प्रती क्विंटल ८४.२५ रुपये प्रती क्विंटल इन्सेंटिव्ह दिले जाईल. जे शेतकरी योजनेचे लाभार्थी नाहीत, अशांना ७९.५० रुपये प्रती क्विंटल अनुदान दिले जाणार आहे. मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत १७ ऑक्टोबर रोजी हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात सुधारणा करून कृषी विकास तथा शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने नवा आदेश जारी केला आहे.
