नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखर उद्योगाला दिलासा देणारे आणखी एक पॅकेज दृष्टीपथात आले आहे. इथेनॉल उत्पादकांना या पॅकेजमधून फायदा होणार आहे. इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी किंवा निर्मिती करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावर सहा टक्क्यांपर्यंत व्याज अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्राने जून महिन्यात जाहीर केलेल्या पॅकजनंतर हे दुसरे अतिरिक्त पॅकेज असणार आहे.
इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी मंत्रालयाने एक कॅबिनेट नोट मागविली आहे. त्यात इथेनॉल उत्पादकांच्या कर्जावर व्याज अनुदानाचा समावेश असल्याची माहिती, सूत्रांनी दिली.
जूनमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजमुळे देशातील ११४ साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला. त्यामुळे इतर कारखान्यांनी अशा प्रकारच्या अनुदानासाठी पाठपुरावा सुरू केला. यावर एक विशेष समिती आणि सचिवालयाने याचा अभ्यास करून त्याला मंजुरीही दिली आहे. आता त्याला कॅबिनेट नोटची प्रतिक्षा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गाळप हंगाम सुरू झाला असून, कारखान्यांनी जास्तीत जास्त इथेनॉल उत्पादनाकडे लक्ष द्यावे यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्याभरात या अतिरिक्त पॅकेजसाठी कॅबिनेट नोट मिळण्याची शक्यता आहे.
गेल्या जून महिन्यात सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये ४ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जापर्यंत व्याजावर सहा टक्के सवलत देण्यात आली होती. दरम्यान, भारतात मागणी पेक्षा कमी इथेनॉल उत्पादन होत आहे. त्यामुळेच केवळ साखर उद्योगाच्या समस्या सोडवण्यासाठी नाही, तर भारताचा तेल आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठीही इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. जर, सरकारचे प्रयत्न यशस्वी ठरले, तर सध्याच्या १० टक्के इथेनॉल मिश्रणापासून २०३०पर्यंत भारत २० टक्के इथेनॉल मिश्रित तेलापर्यंत पोहोचले, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
