नवी दिल्ली : केंद्र सरकार साखर आणि इथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित डेटाची अचूकता स्थापित करण्यासाठी पावले उचलत आहे. साखर आणि वनस्पती तेल संचालनालयाने NSWS पोर्टलसह साखर कारखान्यांच्या ERP/SAP प्रणालींच्या API एकत्रीकरणाद्वारे ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाला बळकटी देण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. हे एकत्रीकरण रिअल-टाइम उपलब्धता आणि डेटाची अचूकता सुनिश्चित करेल. अनेक साखर कारखान्यांनी एपीआय एकत्रीकरण सुरू केले आहे, तर काहींनी त्यांचे एपीआय मॉड्यूल विकसित करण्यास सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे सरकारने या कारखान्यांना त्यांचे एपीआय एकत्रीकरण विकसित करण्याचे आणि संपूर्ण एकत्रीकरण प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या साखर कारखान्यांना जानेवारी २०२५ पासून साखरेचा मासिक रिलीझ कोटा दिला जाणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
११ समुहांच्या साखर कारखान्यांसह एकूण ६० साखर कारखान्यांनी NSWS पोर्टलसोबत त्यांची डेटा प्रणाली यशस्वीरित्या एकत्रित केली आहे. एपीआयद्वारे सप्टेंबर-२०२४ साठी त्यांचे P-II रिटर्न सबमिट केले आहेत. सुमारे २०० पेक्षा जास्त साखर कारखाने/साखर कारखान्यांचे समूह त्यांचे एपीआय मॉड्यूल विकसित करत आहेत. त्यापैकी बहुतेक त्यांच्या मॉड्यूल्सची यूएटी आणि प्री-प्रॉडक्शन एन्व्हायर्नमेंट (पीपीई) मध्ये चाचणी करत आहेत. ऑक्टोबरच्या अखेरीस चाचणी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. उर्वरित साखर कारखान्यांनी एपीआय मॉड्यूलच्या विकासाबाबत कोणतीही माहिती प्रदान केलेली नाही. त्यामुळे साखर (नियंत्रण) आदेश, १९६६ च्या तरतुदी अंतर्गत संचालनालयाने जारी केलेल्या सूचनांचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांना या लिंकवर उपलब्ध असलेल्या NIC ई-फॉर्मद्वारे NSWS पोर्टलसह एपीआय एकत्रीकरणाची स्थिती अद्ययावत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
साखर कारखान्यांना पाठवलेल्या परिपत्रकात, केंद्रीय अवर सचिव सुनील कुमार स्वर्णकर म्हणाले, “ईआरपी/एसएपी किंवा इतर तत्सम सॉफ्टवेअर असलेल्या साखर कारखान्यांना त्यांचे एपीआय इंटिग्रेशन २० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करावे लागेल. केवळ ऑक्टोबरपर्यंत एपीआयद्वारे – २०२४ साठी तुमचा P-II सबमिट करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही सॉफ्टवेअर किंवा टॅली/एक्सेलशिवाय काम करणाऱ्या साखर कारखान्यांनी ईआरपी/एसएपी किंवा तत्सम सॉफ्टवेअर खरेदी करावे आणि त्यांचे एपीआय एकत्रीकरण ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावे आणि त्यांचे पी-II नोव्हेंबर २०२४ साठी एपीआयद्वारे जमा केले जावे. पत्रात म्हटले आहे की, सर्व साखर कारखान्यांना त्यांचे एपीआय एकत्रीकरण पूर्ण करण्याचे आणि वेळेचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यात जर ते अयशस्वी झाले तर जानेवारी २०२५ पासूनचा साखरेचा मासिक कोटा या कारखान्यांना दिला जाणार नाही.
नुकत्याच जारी केलेल्या मसुदा शुगर (नियंत्रण) आदेश २०२४ मध्ये एपीआयचादेखील उल्लेख केला आहे. आदेशाचा खंड १० माहिती, इ. मागणी करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. यामध्ये असे नमूद केले आहे की केंद्र सरकार किंवा केंद्र सरकारद्वारे या संदर्भात अधिकृत कोणतीही व्यक्ती, या आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी किंवा या आदेशानुसार जारी केलेल्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा निर्देशांचे पालन केले गेले आहे याची खात्री करण्यासाठी, – (अ) अशा कालावधीत किंवा अशा अंतराने कोणत्याही उत्पादक किंवा डीलरला, अशी माहिती, परतावा किंवा अहवाल आवश्यक आहेत निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे डिजिटल फॉर्मसह अशा फॉर्ममध्ये सादर करणे आणि केंद्र सरकारच्या डिजिटल सिस्टीमसह एपीआय किंवा इतर कोणत्याही मोडद्वारे त्याच्या डिजिटल प्रणालींचे एकत्रीकरण करणे आणि सत्यता सुनिश्चित करण्यासाठी कोणत्याही सरकारी संस्थेशी आधीच सामायिक केलेली माहिती सामायिक करण्याची परवानगी देणे गरजेचे आहे.
