नवी दिल्ली : भारत आणि इतर १३ इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आयपीईएफ) भागीदारांनी पुरवठा साखळी लवचिकतेशी संबंधित महत्त्वाच्या इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आयपीईएफ) करारांतर्गत तीन पुरवठा साखळी संस्था स्थापन केल्या आहेत. सप्लाय चेन कौन्सिल (एससीसी), क्रायसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क (सीआरएन) आणि लेबर राइट्स ॲडव्हायझरी बोर्ड (एलआरएबी) च्या उद्घाटन व्हर्च्युअल बैठका आयोजित करण्यात आल्या.
भारताने पुरवठा साखळीची लवचिकता अधिक मजबूत करण्यासाठी भागीदार देशांमधील सहकार्याने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या उद्घाटन बैठकींद्वारे, १४ आयपीईएफ भागीदारांनी महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळी, स्पर्धात्मकता आणि कामगार अधिकारांची लवचिकता मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. आर्थिक समृद्धीला धोका निर्माण करणाऱ्या पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयारी आणि प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न केला.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये वॉशिंग्टन डीसी येथे इतर आयपीईएफ भागीदार देशांच्या मंत्र्यांसह प्रथम सप्लाय चेन रेझिलिन्स करारावर स्वाक्षरी केली. आयपीईएफअंतर्गत पुरवठा साखळी अधिक लवचिक, मजबूत आणि चांगल्या प्रकारे एकत्रित करणे आणि संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या आर्थिक वाढ आणि प्रगतीमध्ये योगदान देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हा करार फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आला. यापूर्वीदेखील, गोयल यांनी अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये भारताच्या जागतिक उत्पादन क्षमतांवर प्रकाश टाकला होता.
तत्पूर्वी, जून २०२४4 मध्ये सिंगापूर येथे झालेल्या आयपीईएफ मंत्रीस्तरीय बैठकीत, वाणिज्य विभागाचे सचिव सुनील बर्थवाल यांनी भारताचे कुशल मनुष्यबळ, नैसर्गिक संसाधने आणि धोरण समर्थनासह जागतिक पुरवठा साखळीतील प्रमुख घटक बनण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे अधोरेखित केले. भारताने लवचिक पुरवठा साखळी नेटवर्कचे महत्त्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य आणि आर्थिक कल्याण या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या क्षेत्रांवरील भागधारकांसोबत सुरू असलेल्या सल्लामसलत यावर आपली मते सामायिक केली. भारताने कौशल्य विकास क्षेत्रातही सहकार्याच्या गरजेवर भर दिला.
