पुणे : चीनी मंडी
ऊस बिलापोटी शेतकऱ्यांना साखर देण्यास महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना प्राथमिक मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात ऊस बिलाची एफआरपीची थकबाकी साडे चार हजार कोटींवर गेल्यामुळे सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली असून, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. याची अंमलबजावणी झाली तर, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर साखरेचा साठा येईल आणि बाजारातील साखर व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी मोडित निघेल.
याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, ‘साखरेची किंमत घसरण्याबरोबरच, साखर कारखान्यांनी साखरेची मागणी कमी असल्याचीही तक्रार केली आहे. बाजारातील या परिस्थितीमुळे साखर कारखान्यांकडे कॅशफ्लो कमी आहे. या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची बिले देण्याची तयारी दर्शवली आहे.’
दक्षिण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे जाळे असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एक रकमी एफआरपीसाठी आंदोलन केले आहे. काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या आहेत. येत्या २८ जानेवारीला हल्लाबोल आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊस बिलापोटी साखर देण्याची मागणी केली होती. दुष्काळी परिस्थितीमुळे प्रति एकर ऊस उत्पादन कमी झाले आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी टप्प्या टप्प्याने एफआरपी दिली तर, शेतकऱ्यांना पिक कर्जाचे पैसे भागवता येणार नाहीत. त्यामुळे एक रकमी एफआरपीवर ठाम असल्याचे खासदार राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले होते.
सध्या राज्यात १८१ साखर कारखाने कार्यरत असून, त्यातील केवळ १० कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिली आहे. तर, २५ साखर कारखान्यांनी एफआरपीची ८० टक्के रक्कम दिली आहे. राज्यात एकूण एफआरपी पैकी केवळ ३९ टक्केच शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.
राज्यात आतापर्यंत ४९७ लाख टन ऊस गाळप झाले असून, सरासरी १०.६३ टक्के रिकव्हरीने ५२ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे.
डाउनलोड करा चिनीमण्डी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
