नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राबविलेल्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईपीबी) कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२२-२३ दरम्यान इथेनॉल मिश्रणामुळे अंदाजे ५०९ कोटी लिटर पेट्रोलची बचत केली. त्यातून २४,३०० कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत झाली आहे. यातून शेतकऱ्यांना १९,३०० कोटी मिळाले आहेत, अशी माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली. तर व्याज माफी योजनेतून १२१२ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.
मोदी सरकारने इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी व्याज माफी योजनेंतर्गत १,२१२ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये मोलासेसवर आधारित ५९०, धान्य-आधारित ४७४ आणि दुहेरी फीडवर आधारित १४८ प्रकल्पांचा समावेश आहे. केंद्राने इथेनॉल निर्मितीसाठी सहा टक्के व्याज परतावा, २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रणाच्या धोरणामुळे राज्यातील साखर उद्योग मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळला आहे. राज्यात ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मिती होत आहे. यासाठी ७ ते ८ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. मात्र, आता उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने साखर उद्योगात खळबळ उडाली आहे.
