मुंबई : राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत (Routed through State Government) खेळत्या भागभांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडे पाठविण्यास मान्यता दिली आहे.
आदेशात म्हटले आहे कि, साखर आयुक्त यांनी दि. ०४.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्रस्तावांची छाननी व तपासणी करुन शासनास प्रस्ताव सादर करावेत. शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीसमोर प्रस्ताव निर्णयार्थ ठेवण्यात येऊन, वित्त विभागाची सहमतीने तसेच उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), उपमुख्यमंत्री (गृह, विधि व न्याय विभाग, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, उर्जा, राजशिष्टाचार) व मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडे सदर प्रस्ताव सादर करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
आदेशात पुढे म्हटले आहे कि, हा शासन निर्णय मंत्रीमंडळाच्या दि. २५.०२.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार तसेच, शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. ससाका- २०२३/प्र.क्र.२३/३ स, दि. ०४.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे.
राज्यातील सहकारी साखर संस्थांना NCDC मार्फत थेट कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. मात्र जे कारखाने निकषात बसत नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम थेट कर्जपुरवठा न करता राज्य शासनामार्फत प्रस्ताव आल्यास (Routed Through State Government) राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) मार्फत कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. अशा सहकारी साखर कारखान्यांना यापूर्वीही राज्य शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे प्रस्ताव पाठविलेले आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्यामार्फत राज्य शासनाकडून खेळत्या भागभांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक ससाका २०२३/प्र.क्र.२३/३स, दि.०४.०५.२०२३ अन्वये सुधारीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. त्यान्वये खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन निर्णयामध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून कर्जपुरवठा करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते.
तदनंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकेची आर्थिक स्थिती व बँकेकडील निधी उपलब्धता विचारात घेता राज्यातील आर्थिक अडचणीतील सहकारी संस्थांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) या केंद्र शासनाच्या अंगीकृत संस्थेच्या धोरणावर आधारित महाराष्ट्र शासनाच्या परतफेडीच्या हमी आदेशावर द.सा.द.शे ८% व्याजदराने (७% व्याजदर १% प्रशासकीय खर्च) मुदती कर्ज पुरवठा करण्यासाठी दि. १३.०९.२०२३ रोजी धोरण ठरविण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने एकूण ५ सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवर मुदती कर्जपुरवठा केला व काही अपरिहार्य कारणास्तव सदर बँक यापुढे, सदर धोरणांतर्गत सहकारी साखर कारखान्यांना वित्तपुरवठा करु शकत नाही, असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दि.३१.१०.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास कळविले होते. त्यामुळे पुन्हा राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत (Routed through State Government) खेळत्या भागभांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
या निर्णयाबाबत ज्येष्ठ साखर उद्योग तज्ज्ञ पी.जी.मेढे यांनी ‘चिनीमंडी’शी बोलताना सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी साखर उद्योगाला दिलासा मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीतून वाटचाल करणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना बळ मिळणार आहे.
