पटना : बिहारला बँकेच्या कर्जावरील व्याज सवलतीसह नवीन किंवा विद्यमान डिस्टिलरीजची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने ४७ प्रकल्पांना तत्वतः मान्यता मिळाली आहे, असे केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले. सध्या, बिहारमध्ये 22 इथेनॉल डिस्टिलरीज कार्यरत आहेत, ज्यात 8 मोलॅसिस-आधारित आणि 14 धान्य-आधारित प्लांट्स आहेत, असे अन्न राज्यमंत्री, निमुबेन जयतीभाई बंभनिया यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
सरकार देशभरात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम सक्रियपणे राबवत आहे, ज्यामध्ये तेल विपणन कंपन्या (OMCs) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री करतात. या कार्यक्रमाने 2025-26 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि मिश्रित उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी केंद्राने 2018 ते 2022 दरम्यान अनेक इथेनॉल व्याज सबव्हेंशन योजना सुरू केल्या. या योजनांतर्गत, बिहारमधील 47 प्रकल्पांना तत्वतः मान्यता मिळाली आहे, असे त्या म्हणाल्या.
प्रत्येक इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY), OMCs फीडस्टॉक उपलब्धतेवर आधारित इथेनॉल खरेदीसाठी डिस्टिलरीजकडून बोली आमंत्रित करतात. बोली प्राप्त केल्यानंतर, OMCs ESY दरम्यान डिस्टिलरीजद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या इथेनॉलच्या प्रमाणात वाटप करतात. फीडस्टॉकची कमतरता असल्यास, ओएमसी फीडस्टॉक बदलाच्या विनंत्या स्वीकारून आणि सुधारित वाटप जारी करतात.
