नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेले जम्मू-काश्मीर संदर्भातील कमल ३७० रद्द करण्याच्या दिशेने आज केंद्र सरकारने एक पाऊलपुढे टाकले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढलेली सुरक्षा, संचारबंदी, नेत्यांना नजरकैदेत ठेवल्याने उडालेली राजकीय खळबळ या सगळ्या वातावरणात आज, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला
केंद्र शासित प्रदेश करण्याचा प्रस्ताव शहा यांनी ठेवला आहे. या प्रस्तावाप्रमाणे कायदा झाला तर, जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेले सर्व विशेष अधिकार रद्द होणार असून, तो भागही देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच सामान्य होणार आहे.
अमित शहा यांनी राज्यसभेत माहिती देताना सांगितले की, ज्या दिवशी राष्ट्रपती या विधेयकावर स्वाक्षरी करतील, त्या दिवशी कलम ३७० हटवण्यात येईल. त्यातील एकही उप कलम जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होणार नाही. या विषयावरून राज्यसभेत विरोधकांनी गोंधळ घातला. गृहमंत्री शहा म्हणाले, ‘कलम ३७०चा आधार घेत तीन कुटुंबांनी जम्मू-काश्मीरला लुटले आहे. हे कलम हटविण्यासाठी एका सेकंदाचाही उशीर करता कामा नये. आंम्हाला वोट बँक करायची नाही.’
शहा यांच्या भाषणानंतर राज्यसभेत विरोधकांनी जोरदार विरोधी घोषणा केल्या. राज्यसभेचे अध्यक्ष उपराराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या आसनाच्या खाली जाऊन विरोधकांनी सरकार विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. यावर जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी याचे परिणाम भयंकर होतील, असा इशारा दिला. संसदेबाहेर पीडीपीच्या खासदारांनी काळ्या पट्ट्या बांधून आंदोलन सुरू केले आहे.
दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी ट्विट केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, मला घरात नजरकैद करण्यात आले आहे. मुख्य प्रवाहातील इतर नेत्यांना यापूर्वीच नजरकैद करण्यात येत आहे. यातील सत्य जाणून घेण्याचा कोणताही पर्याय नाही. पण, जर हेच सत्य असेल तर, पुढे काय होईल ते पाहून घेऊ. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. तसेच संचारबंदीही लागू करण्यात आली आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
