कोल्हापूर : साखर कारखान्यांनी मागील गळीत हंगामामध्ये पुरवलेल्या उसाच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी प्रतिटन किमान ४०० रूपये द्यावेत, यासह अन्य प्रमुख मागण्यांसाठी बुधवारी (दि.१३) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने कोल्हापूरातील साखर सहसंचालक कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सीमाभागातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे या मोर्चाची तयारी गेल्या महिनाभरापासून सुरु होती.
यावेळी स्वाभिमानीचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप केला. यंदा आंतरराष्ट्रीय तसेच स्थानिक बाजारातही साखरेच्या दरात चांगली वाढ झाली आहे. इथेनॉल आणि वीज उत्पादनातूनही साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नात मोठी भर पडत आहे. साखर कारखान्यांना मिळालेल्या अतिरिक्त उत्पन्नातील शेतकऱ्यांच्या ह्काचे प्रति टन ४०० रुपये मिळालेच पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका शेट्टी यांनी यावेळी मांडली.
माजी खासदार शेट्टी म्हणाले, शेतकऱ्यांना एफआरपी आणि ४०० रूपये देण्याची मागणी गेल्यावर्षी ऊस परिषदेत केली होती. मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही प्रश्नाबद्दल गंभीर नाही. ऊस उत्पादकांना तत्काळ ४०० रूपयांचा दुसरा हप्ता द्यावा. मागचा हिशोब पूर्ण केल्याशिवाय हा हंगाम सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी सरकारला दिला आहे. या मोर्चात प्रदेशाध्यक्ष प्रा.डॉ. जालंदर पाटील, सावकर मादनाईक, वैभव कांबळे, जर्नादन पाटील, शैलेश आडके, सागर शंभुशेटे, सागर मादनाईक, आण्णा मगदूम आदीसह पदाधिकारी, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
‘चीनीमंडी’शी बोलताना माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले कि, महागाईमुळे शेती करणे शेतकऱ्यांसाठी जिकीरीचे बनले आहे. मात्र तरीही कारखानदार शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम द्यायला तयार नाहीत. यंदा साखरेचे दर चांगलेच वाढले आहेत. त्याचबरोबर इथेनॉल, वीज यासारख्या उपपदार्थ यांच्या निर्मितीतूनही कारखान्यांच्या उत्पन्नात भर पडत आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी एफआरपी आणि अधिकचे प्रति टन ४०० रुपये द्यावेत, अशी रास्त मागणी आम्ही केलेली आहे. यासाठी साखर कारखान्यांना आम्ही २ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंतची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत जर साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रति टन ४०० रुपये जमा केले नाहीत, तर आम्ही कारखान्यातून साखर बाहेर पडू देणार नाही. इतकेच नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, पण कुठल्याही स्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला जाईल.
