पुणे : राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांकडून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला कल्याणकारी योजनांसाठी ७८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मात्र महामंडळाच्या कामकाजाने गती घेतली नाही. याबाबतच्या योजना समाज कल्याण विभागाने राबवायच्या की कामगार विभागाने याबाबत संभ्रम असल्याचे सांगण्यात येते. सरकार याविषयी कोणता निर्णय घेणार? याकडे ऊसतोडणी कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामात देय रक्कम हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांत महामंडळाकडे जमा करणे आवश्यक असते. हंगाम २०२२- २३ च्या मंत्री समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार गाळप परवाना देण्यापूर्वी प्रती टन तीन रुपयांप्रमाणे मागील हंगामाची रक्कम द्यावी, असे ठरले होते. त्यानुसार कारखान्यांकडून ३९.१९ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तर चालू हंगामात १८० कारखान्यांनी ३८.७७ कोटी रुपये दिले आहेत. एकूण ७७ कोटी ९६ लाख रुपये जमा झाल्याचे साखर आयुक्तालयाने सांगितले. दरम्यान, राज्य ऊसतोड कामगार वाहतूक मजूर व मुकादम कामगार संघटनेचे दत्तात्रय भांग यांनी सांगितले की, ऊस तोडणी कामगारांचा बारा महिन्यांचा विमा उतरावा, कारखाना स्थळावर रेशनिंगचा लाभ मिळावा, साखर शाळासुध्दा तेथेच असाव्यात अशा आमच्या मागण्या आहेत.
