छत्रपती संभाजीनगर / पुणे : केंद्र सरकारच्या ७ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या उसाचा रस आणि साखरेच्या सिरपपासून इथेनॉल उत्पादन करण्यास मनाई करणाऱ्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योगात खळबळ उडाली आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या देशातील दोन मोठ्या उस उत्पादक राज्यात उत्पादन घटण्याचा अंदाज हंगाम सुरु होण्याअगोदरपासून वर्तविण्यात आला होता. देशांतर्गत बाजारात साखरेचा तुटवडा जाणवू नये, यासाठी सरकारने निर्यात बंदीबरोबरच उसाचा रस आणि साखरेच्या सिरपपासून इथेनॉल उत्पादनावर मर्यादा आणल्या होत्या.
याबाबत अधिक माहिती अशी कि, केंद्र सरकारच्या ७ डिसेंबर २०२३ च्या आदेशाला अशोक सहकारी साखर कारखान्याने रिट याचिकेद्वारे (क्र. १९८८/24) द्वारे आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. आर. एम. जोशी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी अंतरिम आदेश जारी केला. केंद्राच्या आदेशाला स्थगिती देतानाच, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय, साखर संचालक आदींना नोटिसा जारी करून त्यांना ६ मार्च २०२४ पर्यंत आपले मत मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ७ डिसेंबर २०२४ रोजी (७/१२) केंद्राने जारी केलेला इथेनॉलबाबतचा आदेश बेकायदेशीर, असंवैधानिक असल्याचा दावा करत सरकारला योग्य दिशानिर्देश द्यावे, अशी मागणी रिट याचिकेत करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी ७ मार्च रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, त्यांनी स्थापन केलेल्या डिस्टिलरीमधून केवळ आणि केवळ इथेनॉल उत्पादन होते, तकेंद्र सरकारने फक्त त्यासाठीच या डिस्टिलरीला परवाना दिला आहे आणि त्यासाठी कच्चा माल म्हणून उसाचा रस हेच परवान्यात निश्चित केलेले आहे आणि त्या उद्देशानेच ही डिस्टिलरी उभी करण्यात आली आहे. त्यात साखर निर्मिती होत नाही.याचिकाकर्त्यांचा वतीने, यासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत सादर करण्यात आली. त्यात म्हटले आहे, ‘‘प्रतिवादी क्रमांक 2 ने (केंद्र सरकार) जारी केलेल्या आदेशानुसार केवळ उसाचा रस केवळ साखर उत्पादनासाठीच वापरावा, त्यापासून इथेनॉल बनवू नये. वास्तविक संबंधित डिस्टिलरीला केवळ इथेनॉल उत्पादनाचीच अनुमती आहे. सरकारच्या अशा आदेशामुळे अशा डिस्टिलरीला मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याचा धोका आहे.
या आदेशाचा विचार करता, केंद्राच्या सबंधित आदेशाला पुढील निर्देश जारी होईपर्यंत स्थगिती दिली जात आहे, असे नमूद करतानाच हायकोर्टाने याचिकादारास इथेनॉल उत्पादनास परवानगी दिली; मात्र त्याचवेळी इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरलेला ऊस आणि बी हेवी मोलॅसिसचा संपूर्णपणे हिशेब ठेवावा आणि पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करावा, असा आदेशही दिला आहे. वरील सर्व आक्षेपांबाबत केंद्र सरकारने ६ तारखेपर्यंत म्हणणे सादर करून, निराकरण करावे; अन्यथा संबंधित याचिका कोर्टासमोर न आणताच निकाली काढली जाईल, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
नॅचरल शुगर, लोकनेते सोळंके कारखाना, सहकारमहर्षी कोल्हे कारखाना आदींनी याच खंडपीठात केंद्राच्या आदेशाला आव्हान दिलेले आहे. दरम्यान, साखर कारखान्याने हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, आपण उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादनाची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवण्यास तात्पुरती अनुमती देत आहात; मात्र ‘ओएमसी’ने (ऑइल मार्केटिंग कंपन्या) हा इथेनॉल खरेदी नाही केला तर काय करायचे? तेव्हा हायकोर्टाने ‘ओमएमसी’नादेखील दिशानिर्देश जारी केल्याचे समजते. त्यामुळे आता ७ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
