नवी दिल्ली : ऑस्ट्रेलियातील व्यापार अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार भारतामध्ये जशी परिस्थिती निर्माण होत आहे, ती पाहता उशीरा का होईना देशाला परदेशातून गव्हाची आयात करण्याची गरज भासू शकते. भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) सीएमडींनी सुद्धा याचे संकेत देताना म्हटले आहे की, देशांतर्गत बाजारात गव्हाचा पुरवठा आणि उपलब्धता वाढविण्यासाठी, किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार विविध पावले उचलू शकेल. यामध्ये परदेशातून याची आयात करण्याचासुद्धा समावेश आहे.
इन्व्हेस्टिंग डॉट कॉमवरील वृत्तानुसार, सद्यस्थितीत बाजारातील परिस्थिती सामान्य आहे आणि खुल्या बाजारातील विक्री योजनेअंतर्गत (ओएमएसएस) २८ जून रोजी पहिला ई लिलाव सुरू करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. गव्हाच्या साठवणुकीवर आधीच निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार, गव्हाचे देशांतर्गत दर गेल्या आठवडाभरात राष्ट्रीय स्तरावर गतीने वाढले आहेत.
सरकारी अनुमानापेक्षा कमी असलेले उत्पादन हे याचे मुख्य कारण आहे. मंडयांमध्ये याची आवक मर्यादीत झाली आहे. तर मागणी वाढली आहे. उत्पादक तथा स्टॉकिस्टांकडे गव्हाचा मोठा साठा उपलब्ध नसल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी खरेदी २६२ लाख टनावर थांबली आहे. सरकारने ३४१.५० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यापेक्षा खूप कमी खरेदी झाली आहे. सद्यस्थितीत गव्हाच्या आयातीवर ४० टक्के सीमा शुल्क आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे आयात बंदच आहे.
(Source: Investing India/Peter McMeekin – Grain Brokers Australia)
