नवी दिल्ली : वादग्रस्त जागा रामलल्लाची असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तर या प्रकरणातील दुसरे पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच या प्रकरणातील तिसरे पक्षकार निर्मोही आखाडा यांचे जागेवरचा दावा फेटाळून लावण्यात आला आहे, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितले.
अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह, न्या. शरद बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. अब्दुल नझीर या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर ऑगस्ट महिन्यापासून सलग 40 दिवस सुरू होती. शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालाचे वाचन सुरु केले. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त लावण्यात आला होता. संवेदनशील ठिकाणी जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले होते.
निकालातील प्रमुख मुद्दे –
बाबरी मशीदीचे घुमट असलेली मूळ जागा हिंदू पक्षाला मिळेल. सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बनवण्यासाठी पाच एकर पर्यायी जागा दिली जाईल, असे कोर्टाने सांगितले. पक्षकार म्हणून निर्मोही आखाड्याचा जागेवरील दावा पूर्णपणे फेटाळला. आस्थेच्या आधारे मालकी हक्क मिळणार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. जमिनीवर हिंदूंचा दावा उचित आहे. केंद्र सरकारने तीन महिन्याच्या आत अयोध्येबाबत एक योजना बनवावी, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. मंदिरासाठी बनवण्यात आलेल्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याला सहभागी करुन घ्यावे किंवा नाही याचा निर्णय सरकार करेल, असे कोर्टाने म्हटले.
बाबरी मशिदीखालील संरचना मूळतः इस्लामिक पद्धतीची नव्हती, पुरातत्त्वशास्त्राला नाकारले जाऊ शकत नाही, असे सरन्यायधीश गोगोई म्हणाले.
अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. वादग्रस्त जागेवर शिया वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाड्यानेही दावा केला होता. पण त्यांचा दावा फेटाळून लावला. कोर्टाने फक्त रामलल्ला आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना सांगितले की, सन 2010 मध्ये वादग्रस्त जमीन तीन भागांमध्ये वाटण्याचा अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेला निर्णय तार्किकदृष्ट्या चुकीचा होता. तसेच 1946 च्या फैजाबाद कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी शिया वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळल्याचेही गोगोई यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले, ती इमारत काळ्या रंगाच्या स्तंभांवर उभी होती. एएसआयने असे म्हटले नव्हते की खाली जो भाग सापडला तो पाडला गेला होता. जमिनीच्या मालकी हक्काचा निर्णय कायद्यान्वयेच झाला पाहिजे, पुरातत्व विभागाचे दावे यावेळी न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याचे न्या. गोगोई यांनी सांगितले. पुरातत्त्व विभागाच्या उत्खननातून मिळालेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
न्या. गोगोई पुढे म्हणाले, आतील चबुतऱ्याच्या ताब्यावरून गंभीर वाद होता. 1528 ते 1556 दरम्यान मुस्लिमांनी तिथे नमाज पठण केल्याचे कोणते पुरावे सादर केले नाहीत. बाहेरच्या चबुतऱ्यावरसुद्धा मुस्लिमांचा ताबा कधीच नव्हता. 6 डिसेंबरच्या घटनेनंतर वस्तुस्थिती बदलली. मशिदीखालची संरचना इस्लामिक नव्हती. पण मशिदीचे निर्माण मंदिर उद्धवस्त करून करण्यात आले हे पुरातत्त्व विभागाला सिद्ध करता आले नाही, अयोध्या रामाचे जन्मस्थान आहे, असा उल्लेख ऐतिहासिक प्रवासवर्णनांमध्ये आहे. हिंदुूच्या या आस्थेबाबत कोणताच वाद नाही. भक्ती ही त्या व्यक्तीची वैयक्तिक भावना असते. मशीद मीर बाँकीने बांधली होती. न्यायालयाने धर्मशास्त्रात हस्तक्षेप करणे अनुचित आहे असे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी सांगितले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
