ढाका : भारताने बांगलादेशला ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स (GBA) मध्ये सामील होण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. भारत आणि अमेरिका अलायन्सचे नेतृत्व करीत आहेत. या अलायन्सचे उद्दिष्ट शाश्वत जैवइंधनाचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे असे आहे. या जागतिक आघाडीसाठी भारत, अमेरिका आणि ब्राझील यांनी आधीच स्वाक्षरी केली आहे. ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बांगलादेश सध्या भारताच्या प्रस्तावाचा आढावा घेत आहे. ८ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या भारत भेटीदरम्यान या मुद्द्यावर द्विपक्षीय चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या बांगलादेश अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील कोणत्याही जागतिक आघाडीचा सदस्य नाही. बांगलादेश जागतिक जैवइंधन युतीमध्ये सामील झाल्यास, ही अशी पहिली युती ठरेल जी दोन्ही देशांमध्ये परस्परसंवाद सुरू करेल. ते म्हणाले की, बांगलादेश आणि अमेरिका यांच्यात सध्या तणावाचे संबंध आहेत. या आघाडीतील सहभागामुळे विविध मुद्द्यांवर चर्चेद्वारे चांगले संबंध निर्माण करण्याची संधी बांगलादेशला मिळू शकते.
मंगळवारी नवव्या यूएस-बांगलादेश सुरक्षा संवादानंतर परराष्ट्र सचिव मसूद बिन मोमेन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी दोन्ही देशांमधील विचारांच्या नियमित देवाणघेवाणीच्या महत्त्वावर सातत्याने भर दिला आहे. ते म्हणाले, अमेरिकेला भविष्यात आर्थिक, राजकीय आणि इतर सर्व पैलूंसह आमच्याशी संबंध अधिक दृढ करायचे आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जैवइंधनासाठी जागतिक स्तरावर आघाडी झाल्यास बांगलादेशला सदस्य होण्यास कोणतीही अडचण नसावी. बांगलादेशी मीडियाच्या रिपोर्ट्सनुसार, मे २०२३ मध्ये, भारताचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप एस पुरी यांनी बांगलादेशचे ऊर्जा, ऊर्जा आणि खनिज संसाधन राज्यमंत्री नसरुल हमीद यांना याविषयी अधिकृत पत्र पाठवले होते.
२२ जुलै रोजी, भारताने गोव्यात ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सचा लॉन्चिंग सोहळा आयोजित केला होता. यात अर्जेंटिना, बांगलादेश, ब्राझील, कॅनडा, भारत, इटली, केनिया, मॉरिशस, पॅराग्वे, सेशेल्स, यूएई, युगांडा आणि अमेरिकेसह डझनहून अधिक देश सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात नऊ आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुखही सहभागी झाले होते. पंतप्रधानांच्या आगामी भारत भेटीपूर्वी, ७ ऑगस्ट रोजी, ऊर्जा आणि खनिज विभागाने विविध मंत्रालयांना पत्रे पाठवून संस्थापक सदस्य म्हणून युतीमध्ये सामील होण्याच्या भारताच्या प्रस्तावावर त्यांचे मत मागवले. बांगलादेशातील भारतीय उच्चायुक्तांनीही या मुद्द्यावर पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि ऊर्जा विभागाला पत्र पाठवले आहे.
