नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेचा अतिरिक्त कोटा निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे. बांग्लादेशमध्ये जास्तीत जास्त साखर निर्यात करता यावी, यासाठी बांग्लादेशने साखरेवरील आयात शुल्क ४० टक्क्यांनी कमी करावे, असा प्रस्ताव भारताने दिला होता. त्याला बांग्लादेश वाणिज्य मंत्रालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, आयात शुल्क रद्द केले आहे. त्यामुळे बांग्लादेशला साखर निर्यात करण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.
साखरेचा अतिरिक्त कोटा निकाली काढण्यासाठी भारत सरकारने बांग्लादेशबरोबरच मलेशिया, चीन आणि दक्षिण कोरियालाही आपले शिष्टमंडळ पाठवले आहे. इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने काही महिन्यांपूर्वी बांग्लादेश आणि श्रीलंकेशी असणाऱ्या साखर शुल्क आकारणीविषयी फेरविचार करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती.
बांग्लादेशमध्ये साखरेवर १५० डॉलर प्रति टन तर, श्रीलंकेमध्ये प्रतिटन १०० डॉलर आयात शुल्क होते. असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार दोन्ही देशांना साधारण वर्षाला २५ ते ३० लाख टन साखरेची गरज असते.
या सगळ्याचा विचार करून, भारत सरकारने बांग्लादेशच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडे या संदर्भात काल प्रस्ताव दिला होता. स्थानिक साखर कारखान्यांच्या हितासाठी आतापर्यंत बांग्लादेश सरकारने साखरेला साऊथ एशियन फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंटमधून वगळले होते. मात्र, बांग्लादेशचे वाणिज्यमंत्री तोफैल अहमद आणि भारताचे अन्न व नागरी पुरवठा सचिव रवि कांत यांच्यात आश्वासक चर्चा झाली. या चर्चेनंतर बांग्लादेशने साखर आयातीवरील ४० टक्के शुल्क मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय साखर उद्योगासाठी ही सुखावणारी बाब आहे.
