ढाका: बांग्लादेश का चीनी उद्योग पिछले कई सालों से घाटे में चल रहा है, जिसमें से तीन चीनी मिलों पर राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और विशेष बैंकों का 7,700 करोड़ रुपये बकाया है। घाटे का हवाला देते हुए सार्वजनिक जूट मिलों को निजी क्षेत्र के हवाले करने के बाद, सरकार अब राज्य के स्वामित्व वाली चीनी मिलों के भी निजीकरण पर विचार कर रही है। भारी मात्रा में घाटा और कर्ज से निराश सरकार अब राज्य के स्वामित्व वाली तीन चीनी मिलों को विदेशी कंपनी को सौंपने पर विचार कर रही है।
द शुगर इंटरनेशनल कंपनी – जापान, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की तीन कंपनियों का एक संयुक्त संघ है, और इसने तीन चीनी मिलों में लगभग Tk5,000 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के शरकारा इंटरनेशनल के नेतृत्व में संघ ने सरकार के साथ मिलकर सेताबगंज, मोबारकगंज और राजशाही चीनी मिल को चलाने का प्रस्ताव दिया है। बांग्लादेश शुगर एंड फूड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (बीएसएफआईसी) के अध्यक्ष मोहम्मद अरिफुर रहमान अपू ने कहा कि, शरकारा इंटरनेशनल की तीन चीनी मिलों में निवेश की पेशकश पर चर्चा हुई है लेकिन आज कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करने और अंतिम निर्णय लेने के लिए एक और बैठक होगी।
