देश के चीनी रिफाइनर ने बाजार में चीनी की कीमतों को स्थिर रखने के उद्देश्य से कच्चे चीनी के आयात पर मौजूदा नियामक शुल्क (regulatory duty) को माफ करने की मांग की है।
उन्होंने कच्चे चीनी के आयात पर सीमेंट क्षेत्र की शुल्क संरचना जैसे विशिष्ट शुल्क की शुरूआत की भी मांग की है।
बांग्लादेश शुगर रिफाइनर्स एसोसिएशन (बीएसआरए) ने हाल ही में एक पत्र के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।
एसोसिएशन ने बांग्लादेश बैंक (बीबी) द्वारा निर्धारित डॉलर दर के अनुसार आयातित उपभोक्ता उत्पादों की कीमतें तय करने का प्रस्ताव दिया है।
घरेलू बाजार को स्थिर रखने के लिए रिफाइनर अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर कच्ची चीनी का आयात कर रहे हैं। चीनी की कीमत अक्सर वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव करती है।
इसलिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी के रुझान के कारण कच्ची चीनी के आयात पर अधिक शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए एसोसिएशन के अनुसार प्रत्येक रिफाइनर का आयात मूल्य अलग-अलग होता है।
उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार मौजूदा सीमा शुल्क को सहनीय स्तर पर तय करती है तो उत्पादन लागत कम हो जाएगी। चीनी रिफाइनर एसोसिएशन के महासचिव गोलम रहमान ने कहा कि वर्तमान में कच्ची चीनी के आयात पर लगभग 15 प्रतिशत वैट लगाया जाता है, जबकि आयात शुल्क (सीमा शुल्क) 3,000 रुपये प्रति टन है।
उन्होंने कहा की हालांकि चीनी के आयात पर 30 फीसदी का रेगुलेटरी शुल्क भी लगता है। इसके अलावा, सरकार 2.0 प्रतिशत अग्रिम आयकर (एआईटी) लगाती है। कच्ची चीनी के उत्पादन स्तर पर कोई वैट नहीं है।
देश की पांच निजी रिफाइनरियां वैश्विक बाजार से आयातित कच्ची चीनी को रिफाइन कर आवश्यक चीनी बेचती रही हैं। वर्तमान में, रिफाइनरियों की दैनिक उत्पादन क्षमता लगभग 10,000 टन है।
चीनी की देश की वार्षिक मांग अब 18-2.2 मिलियन टन है। हाल ही में, वाणिज्य मंत्रालय ने पैक चीनी की कीमत 95 रुपये प्रति किलो और ढीली चीनी की कीमत 90 रुपये निर्धारित की है।
