तंजावुर :कलेक्टर दिनेश पोनराज ओलिवर ने आश्वासन दिया है कि, थिरुमंडाकुडी में तत्कालीन निजी चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों को तब तक कोई नया नोटिस नहीं दिया जाएगा, जब तक कि पूर्व प्रबंधन द्वारा लिए गए ऋण पर बैंक और नए प्रबंधन के बीच कोई समाधान नहीं हो जाता। कलेक्टर ओलिवर ने पिछले प्रबंधन के किसानों के नाम पर ऋण लेने और ऋणों को अवैतनिक छोड़ने के मुद्दे को सुलझाने के लिए थिरुमंडाकुडी में मिल सात अक्टूबर को बैठक बुलाई थी। इस त्रिपक्षीय बैठक में कलेक्टर ओलिवर ने गन्ना किसानों को स्वयं सात सदस्यीय समिति बनाकर किसानों, बैंकरों और बंद पड़े निजी के नए प्रबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए समिति को अधिकृत करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपस्थित गन्ना किसान किसानों ने मांग की है कि, वर्ष 2016 से 2018 तक गन्ना मूल्य की बकाया राशि और वर्ष 2014 से 2018 तक गन्ने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा की, पिछले प्रबंधन द्वारा किसानों के नाम पर लिए गए अवैतनिक ऋणों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही को ब्याज सहित वापस लिया जाना चाहिए। किसानों ने मांग की कि नया प्रबंधन मिल का संचालन तभी शुरू करें जब उन्हें सभी बकाया राशि जारी कर दी जाए, और उन्होंने जोर देकर कहा कि गन्ने की आपूर्ति के एक पखवाड़े के भीतर मिल प्रबंधन द्वारा गन्ने की लागत का भुगतान किया जाना चाहिए।
नए प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि, न्यायालय के निर्देशानुसार किसानों को बकाया राशि चार किस्तों में देने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अब तक 7,452 गन्ना किसानों में से 2,465 किसानों को अतिदेय राशि की पहली किस्त वितरित की जा चुकी है और जहां तक बकाया प्रोत्साहन राशि के संवितरण की बात है, पहली किश्त 5,047 किसानों में से 2,170 को जारी की जा चुकी है जो राशि प्राप्त करने के पात्र थे।
