नवी दिल्ली : चीनीमंडी
भारतात पुढचा ऊस हंगाम सुरू होण्याची वेळी आली तरी, अजून काही राज्यांमध्ये ऊस बिल थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर आहे. उत्तर प्रदेशात जवळपास दहा हजार कोटींची थकबाकी असून, देशात एकूण १५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामुळे संतप्त शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे थकबाकी खाली आल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री राम विलास पासवान यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली आहे.
देशात अनेक ठिकाणी ऊस उत्पादक शेतकरी सरकारवर दबाव टाकत आहेत. आंदोलने छेडत असून, सरकारकडे ऊस बिल थकबाकी दूर करण्याची मागणी करत आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा २८५ कोटी रुपये थकबाकी खाली आली आहे, असा दावा मंत्री पासवान यांनी लोकसभेत केला आहे. २०१७-१८ साठी ऊस बिलांचे एकूण देय ८५ हजार १७९ होते. तर, चालू हंगामात ऊस बिल देय ८५ हजार ५४६ होते, अशी माहिती त्यांनी दिली. पासवान म्हणाले, ‘साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांचे पैसे भागवता यावेत यासाठी केंद्राने कारखान्यांना ७ टक्के वार्षिक दराने अल्पमुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून दिले. त्याचबरोबर साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवावी, अशी साखर कारखानदारांची मागणी होती. त्यानुसार २९ रुपयांवरून ३१ रुपये किलो, अशी किंमत वाढवण्यात आली.’ तसेच बफर स्टॉकची मर्यादा आता ३० लाख टन करण्यात आल्याचेही पासवान यांनी यावेळी सांगितले.
भारतात साखर कारखान्यांची अवस्था बिकट आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगला दर नाही. भारतातील बाजारपेठेत साखरेची मागणी कमी आहे. परिणामी साखर कारखान्यांकडे साखर पडून आहे. साखरेला उठावच नसल्याने कारखान्यांकडे कॅश फ्लो नाही. साखरेला बाजारात किंमत नसल्याने सरकार साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादन करण्याचा आग्रह करत आहे. त्यासाठी थेट उसाच्या रसापासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलचा खरेदी दरही वाढवण्यात आला आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
