बेळगाव: जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी (ता. २३) बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीला निर्णयक्षम अधिकारी उपस्थित नसल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करून बैठकीवर बहिष्कार टाकला. संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे पोलिस यंत्रणेचेही धावपळ उडाली. गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आयोजित बैठकीला निवासी जिल्हाधिकारी विजयकुमार होणकेरी, एसीपी सदाशिव कट्टीमनी यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील शेतकरी संघटना प्रतिनिधी व शेतकरी उपस्थित होते. मात्र, या बैठकीला जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, साखर आयुक्त यांच्यासह साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.
जवळपास तासभर शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून केली जाणारी काटामारी यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची उसाची बिले थकवली गेली आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासनाला अनेकवेळा निवेदन देऊनही कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन अकार्यक्षम असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. केवळ कागदोपत्री नमूद करण्यासाठी शेतकऱ्यांची बैठक बोलावल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. निर्णय घेणारे अधिकारी बैठकीला नसतील, तर बैठक कशाला बोलावता, असा सवाल करून बैठकीत प्रश्नांचा भडीमार केला. संतप्त शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्त आणि सर्व साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय अधिकारी हजर नसल्यास बैठक पूर्ण होऊ देणार नाही. सर्व बैठकीला हजर राहिलेच पाहिजेत, तरच बैठक घ्या, अशी मागणी केली. ‘साडेचार हजार दर द्या’ योग्य दर जाहीर केल्याशिवाय ऊस गाळप केला जाऊ नये. उसाला चार हजार पाचशे रुपये दर द्यावा, काटामारी थांबवावी, अशी मागणी लावून धरली.
