कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाने श्री दूधगंगा- वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या लेखा परीक्षणास स्थगिती देण्याचा सहकारमंत्र्यांचा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या लेखा परीक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सत्ताधारी गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आणि त्यानंतर निवडणुकीच्या प्रचारात कारखाना व्यवस्थापन लेखापरीक्षणास तयार असल्याचे आम्ही जाहीरपणे सांगितले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने होणाऱ्या लेखापरीक्षणाचे स्वागतच आहे. मात्र विरोधकांनी शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणू नये असे मत कारखान्याचे अध्यक्ष, माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी केले.
साखर सहसंचालक यांच्या आदेशानुसार कारखान्याचे विशेष लेखापरीक्षण सहकार खात्यामार्फत सुरू करण्यात आले होते. या लेखापरीक्षणास स्थगितीसाठी के. पी. पाटील यांनी सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. सहकारमंत्र्यांनी २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी लेखापरीक्षणास स्थगिती दिली. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे सदस्य दत्तात्रय उगले, महाराष्ट्र राज्य आत्मा कमिटी सदस्य अशोक फराकटे, विजयराव बलुगडे, बाबा नांदेकर आणि विश्वनाथ पाटील आदींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हा कष्टकरी शेतकऱ्यांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य आत्मा समिती सदस्य अशोक फराकटे यांनी दिली.
