ऊस शेतीवर ‘महागाई’चे मोठे संकट !

कोल्हापूर : ऊस क्षेत्र जास्त झाले ते आता कमी करायला हवे… ऊस उत्पादक शेतकरी म्हणजे सुखी शेतकरी… ‘साखर पट्टा’ म्हणजे सधन लोकांचा भू-भाग…अशी सरधोपट विधाने विविध माध्यमातून आपल्याला ऐकायला मिळतात. मात्र बदललेल्या कालगतीनुसार ऊस पिकाचे वास्तव समजून घ्यायला हवे. शेती ही जगण्याची जीवनशैली मानणारा शेतकरी वर्ग आता वृद्धत्वाकडे झुकलेला आहे. त्याची जागा आता नवशिक्षित शेतकरी पिढीने घेतली आहे. ही नवी पिढी व्यापारी तत्वाने शेतीकडे पहात आहे आणि ते गैरही नाही. चार एकर बागायत शेतीत शंभर टन ऊस उत्पादन घेतल्यानंतर जर एखाद्या सेंट्रींग मजूराच्या कमाई इतके पैसेही शेतकऱ्यांना मिळत नसतील तर अशी शेती का करावी ? असा रास्त प्रश्न नवी पिढी उपस्थित करत आहे आणि भविष्याच्यादृष्टीने ते गंभीर आहे. खताच्या गगनाला भिडलेल्या किंमती, डिझेल दरात प्रतिदिन होणारी वाढ, मजूरी, पाणीपट्टीतील महाकाय वाढ शेतीवरील संकट आणखीच गडद करीत आहे. ऊस पिकाला मिळणारी आधारभूत किंमत एवढीच जमेची बाजू असल्यामुळे हे पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल दिसतो आहे.

उस उद्योगाच्या सूत्रबद्ध नियोजनाची गरज…

महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात क्रांतीकारी बदत घडवून आणलेल्या उस उद्योगाचे सूत्रबद्ध नियोजन करण्याची गरज आज शासनकर्त्यांना अस्वस्थ करू लागली आहे. महाराष्ट्राची श्रीमंती ज्या ऊस पिकाने वाढवली आणि ग्रामीण अर्थचक्राचा कणा मजबूत केला. तो यापुढेही वृद्धिंगत व्हायचा असेल तर काळानुरूप बदल स्वीकारणे जितके क्रमप्राप्त आहे, तितकाच धोरणनीतीचा कणखरपणाही राज्यकर्त्यांनी अंगीकारायला हवा. दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल झाला कि राज्यकर्त्यांची धोरणनिती बदलते. किंबहुना ती बदलल्याचा आभास तयार केला जातो. त्यामध्ये बळी जातो तो शेतकऱ्याचाच. जो व्यवस्थेला जागवतो तो सुखी कसा राहील, याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांनी घ्यायला हवी. राज्यकर्त्यांत संवेदनशिलतेचा अभाव अनेक गुंते निर्माण करतो. त्यातूनच शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यातील संघर्षाला खतपाणी मिळते.

निसर्ग हा शेतकऱ्याच्या शेतीचा अर्थमंत्री…

निसर्ग हा शेतकऱ्याच्या शेतीचा अर्थमंत्री आहे. उत्पादनातील चढ-उताराची गणिते ही निसर्गाच्याच हातातील कठपुतळ्या आहेत. महिन्याकाठी ठोस वेतन घेणाऱ्या नोकरदाराची गणिते, या क्षेत्राला कधीच लागू पडणार नाहीत. उघड्या आकाशाखाली करोडो रुपयांची पीक संपत्ती तो आशेच्या डावावर लावतो. ऊस, पाऊस, वादळवारा आणि अवेळी येणाऱ्या अवकाळी संकटात प्रसंगी त्याची शेती होरपळून जाते. त्यावेळी त्याला सावरायला कोणीच पुढे येत नाही. अशावेळी नियमाचे ताबेदार असणारे अधिकारी आणि शासनकर्ते हात झटकून रिकामे होमात. त्यावेळी गळफास जवळ करण्यापलीकडे शेतकऱ्यांकडे दुसरा पर्यायच उरत नाही. त्यामुळे ऊस पट्ट्यातही मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करताना दिसतात.

12 दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातही उसाचे उत्पादन…

पीक पॅटर्न आणि त्याचा सूत्रबद्ध आराखडा जरुर व्हावा. प्रदेशनिहाय महाराष्ट्रातील शेती, भौगोलिक रचना, वातावरण, सिंचन व्यवस्था या सर्वांचा विचार करून तो व्हायला हवा. आजवरच्या प्रदीर्घ कालौघात हे झाल्याचे दिसत नाही. उदाहरणच दयायचे झाले तर महाराष्ट्रात 200 पेक्षा जास्त साखर कारखाने उभे राहिले आहेत. राज्यातील 17 जिल्हे दुष्काळग्रस्त आहेत. त्यातीत 12 जिल्हे हे साखर उत्पादक आहेत. या 12 जिल्हयांचा साखर उताराही कमी आहे. बेहिशेबी विकासाची सूज आणि या पिकाच्या गर्भात तापलेले राजकारण त्याला कारणीभूत आहे.

एक हेक्टर उसासाठी लागते तीन कोटी लीटर पाणी…

एक हेक्टर उसपीक घेण्यासाठी साधारणपणे तीन कोटी लीटर पाणी लागते आणि एक किलो साखर तयार करण्यासाठी जवळपास दोन हजार लीटर पाण्याची गरज असते. मग दुष्काळग्रस्त भागात साखर कारखाने उभा करताना याचा विचार का झाला नाही ? ऊसपिकाला 1966 च्या शुगर कायद्याने हमीभाव मिळत असल्यामुळे अपुऱ्या सिंचनावरही दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनी ऊस पिकाची पाठराखण केली असेल तर त्यात त्यांची काहीच चूक नाही. चूक आहे ती धोरण ठरविणाऱ्या राज्यकर्त्यांची.

122 देशात होते साखरेची निर्मिती …

सध्याची एकूण जगाची साखरेची गरज सुमारे 1850 लाख टन इतकी आहे. जगभरात 122 देश कमी-अधिक प्रमाणात साखरेची निर्मिती करतात. त्यामध्ये 67 टक्के उसापासून तर 33 टक्के बीटपासून साखर तयार होते. भारत देशाची साखरेची गरज सुमारे 290 ते 300 लाख मेट्रिक टन इतकी आहे. मागील पाच वर्षांची उत्पादनातील सरासरी डोळ्यासमोर ठेवली तर 10 ते 20 लाख मेट्रिक टन साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होते. एवढ्या कमी उत्पादनाची निर्यात- निर्गत करताना शासनकर्ते हवालदिल का होतात ? हेच समजत नाही. सरकारच्या आयात -निर्यात धोरणातील कच्चे दुवे ऊस उत्पादकाला वेठीस धरत आहेत. अतिरिक्त उत्पादन हा शेतकऱ्याच्या घामाचा गौरव आहे. तो दोष कसा काय ठरू शकतो ? उलटपक्षी उत्पादन कितीही वाढू द्या, त्याची निर्गत करायला शासन व्यवस्थेने कटिबद्ध राहायला हवे.

उप-उत्पादने हा साखर उद्योगाचा आत्मा…

महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला 75 वर्षाचा इतिहास आहे. भारतात निर्माण होणाऱ्या एकूण साखरेच्या 35 टक्के उत्पादन महाराष्ट्र करतो. एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत या उद्योगाचा चेहरा जेवढा बदलायला हवा होता तेवढा बदलेला नाही, हे कटू सत्य आहे. उसापासून साखर, मळी, मोलॅसिस आणि बगॅस उत्पादन घेण्यातच साखर कारखानदारीने धन्यता मानली. ऊस पिकावरील संशोधन असे सांगते कि, मोलॅसिसपासून जवळजवळ 21 प्रकारची उप–उत्पादने (by-products) घेता येतात. बगॅसपासून 19 तर मळीपासून 6 प्रकरची उप-उत्पादने घेता येतात. याशिवाय अनेक उद्योगांना संजीवनी देणारे हे पीक आहे. उप-उत्पादने हा या उद्योगाचा आत्मा आहे. याचा विसर भारतीय साखर उद्योगाला पडल्यामुळेच ‘अतिरिक्त पीक’ या शब्दाने राज्यकर्ते अस्वस्थ झाले आहेत.

तेल आयात कमी करण्यासाठी ऊस पीक संजीवनी…

आखाती देशांचा तेल दबाव कमी करण्यासाठी ऊस पीक संजीवनी ठरु शकते. या उद्योगाची अर्थवाहिनी अश्वगतीने दौडण्यासाठी इथेनॉल जीवनधारा म्हणून काम करू शकते. जागतिक साखर उद्योगाने इथेनॉल धोरण अग्रणी ठेवून हा उद्योग भरभराटीला आणलेला आहे. ब्राझील देश त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. मेक्सिको, कॅनडा, तुर्की, इस्राइल, ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, जपान, द.कोरिया अशा जवळजवळ 23 देशांनी इथेनॉल प्रकल्पांना गती देऊन तेथील शेतकऱ्यांना न्याय दिलेला आहे. भारतात मात्र प्रकल्प उभारणीपेक्षा केवळ घोषणांचा पाऊस वाढलेला दिसतो.

…अन्यथा शेती करण्यासाठी शेतकरी शोधण्याची वेळ येईल

इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, अतिरिक्त उसापासून 100 टक्के इथेनॉल निर्मिती करणे, देशांतर्गत गरजेनुसार उपपदार्थांची निर्मिती केल्यास साखर उद्योगाला बळ मिळू शकते. सध्या ब्राझीलमध्ये 27 टक्के इथेनॉल मिश्रण कायद्याने बंधनकारक केले असून तेथील 78 टक्के वाहने 27 टक्के इथेनॉल मिश्रणावर चालत आहेत. भारतात प्रति दिन वाढणारे इंधनाचे दर सामान्य जनतेला हतबल केले आहेत. उसापासून इथेनॉल निर्मिती सर्वसामान्यांना संजीवनी देऊ शकते. शेतकऱ्याच्या शेतीमालाची योग्य निर्गत करून त्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी हे शासन व्यवस्थेचे आद्यकर्तव्य आहे. अनुत्पादित लोकांचा शेतीवरील भार दिवसागणिक वाढत आहे. अशास्थितीत नवा शेतकरी वर्ग तयार करावा लागेल. नाहीतर एक दिवस शेती करण्यासाठी शेतकरी शोधण्याची वेळ शासनकर्त्यांवर येईल.

(प्रा. डॉ. जालंदर पाटील हे सेवानिवृत्त प्राध्यापक तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. त्यांच्याशी आपण 9421201500 या मोबाईल नंबरवर संपर्क करू शकता.)