आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत काहीशी नरमाई दिसून येत आहे. यामुळे ओपेक प्लस देशांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनातील कपात सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे, जी ७ मध्ये सहभागी देशांनी रशियन तेलावर किंमत मर्यादा लागू करण्यास सहमती दर्शविली. त्याचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनमधील कच्च्या तेलाच्या घटत्या मागणीमुळे ओपेक प्लस देश कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात करू शकतात, असे बोलले जात होते. २३ देशांच्या संघटनेने ऑक्टोबर महिन्यात दररोज २० लाख बॅरलची प्रचंड कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही कपात सध्या सुरूच राहणार आहे. मात्र, कपात सुरूच राहिल्याने भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये होणाऱ्या बदलांबाबत काहीही स्पष्टता नाही.
आजतकमधील वृत्तानुसार, चीनमध्ये सरकारच्या शून्य कोविड धोरणामुळे उद्योगांच्या कामावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे क्रूडच्या मागणीत घट झाली आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण दिसून येते. चीन हा जगातील सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश आहे. युरोपियन युनियन आणि जी ७ मध्ये सामील असलेल्या देशांनी रशियन तेलावर प्रती बॅरल ६० डॉलर किंमत निश्चित केली आहे. ५ डिसेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर विविध निर्बंध लादले आहेत. आता तेलाच्या किंमतीवर मर्यादा घालून या देशांनी रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बनवायचे ठरवले आहे. रशिया आपल्या तेलाची निर्यात करून मोठी कमाई करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती बऱ्याच दिवसांपासून कमकुवत आहेत. अशा परिस्थितीत इंडियन ऑइल, बीपीसीएल-एचपीसीएल यांसारख्या तेल वितरण कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करतील अशी अपेक्षा आहे. एसएमसी ग्लोबलच्या मते, भारतीय तेल कंपन्या क्रूडच्या एका डॉलरच्या घसरणीनंतर रिफायनिंगवर प्रती लिटर ४५ पैसे वाचवतात.
