पटना: बिहार आने वाले कुछ सालों में एथेनॉल उत्पादन का प्रमुख राज्य बनकर उभरने की संभावना है। प्रदेश में 9 परियोजनाओं ने लगभग 1500 किलो लीटर प्रति दिन की क्षमता के साथ उत्पादन शुरू कर दिया है। राज्य ने 13 से 14 दिसंबर, 2023 तक आयोजित होने वाले दो दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, ‘बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023’ के दौरान इन्हें सफलता की कहानियों के रूप में दिखाने की भी योजना बनाई है।
राज्य में गन्ने के रस, मक्का और टूटे चावल को फीड-स्टॉक के रूप में उपयोग करके एथेनॉल निर्माण में वृद्धि की महत्वपूर्ण संभावना है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 और भारत सरकार द्वारा बाद की घोषणाएं बिहार जैसे राज्यों में एथेनॉल और सीबीजी विनिर्माण के सतत विकास के लिए एक बहुत ही अनुकूल नियामक और संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करती हैं, जो बड़ी संख्या में फ़ीड-स्टॉक गन्ना, मक्का, चावल और कृषि अवशेष से संपन्न है।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘बिजनेसलाइन’ को बताया, बिहार देश में गन्ने का छठा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। साथ ही जल उपलब्धता में भी यह प्रथम स्थान पर है। इसी उपलब्धि के चलते राज्य को देश में एथेनॉल उत्पादन में अग्रणी बनने में मदद मिलेगी। इस साल की शुरुआत में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि जुलाई, 2018 से अप्रैल, 2022 तक विभिन्न एथेनॉल ब्याज छूट योजना के तहत बिहार में कुल 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 7 परियोजनाएं मोलासिस आधारित, 32 अनाज आधारित और 8 दोहरी फ़ीड वाली परियोजनाएं है।
‘एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने की योजना’ के तहत, केंद्र सरकार नई डिस्टिलरी स्थापित करने/मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने के लिए मिलों को बैंकों के माध्यम से आसान ऋण प्रदान करती है। सरकार बैंकों द्वारा एक साल सहित पांच साल के लिए दिए जाने वाले ऋण पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष या बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से ब्याज छूट के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान, आसवन क्षमता बढ़ाने के लिए बिहार में 4 परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा एथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत ₹9.32 करोड़ जारी किए गए हैं।
बिहार सरकार ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति, 2021 तैयार और अधिसूचित की। इसमें संभावित निवेशकों के लिए राज्य में एथेनॉल विनिर्माण को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रस्ताव है और इसका उद्देश्य एथेनॉल विनिर्माण उद्योगों के विकास को बढ़ाने की दिशा में सरकार के मिशन की व्यापक रूपरेखा को परिभाषित करना है।
