पाटणा : राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ‘बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन धोरण – २०२३’ (बिहार बायोफ्युएल्स प्रॉडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, २०२३) ला मंजुरी दिली. यामुळे राज्यात इथेनॉलशिवाय कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) उत्पादनाचा मार्ग प्रशस्त होईल. बिहारमध्ये सीबीजी युनिट स्थापन करण्याची इच्छा दर्शविणाऱ्या फर्म अथवा व्यक्तीला नव्या धोरणाच्या अधिसूचनेनंतर आणि पुढील वर्षी ३० जूनपर्यंत याचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
सीबीजीचे उत्पादन बायोमास आणि अवशेषासारख्या स्त्रोतांपासून जसे कृषी अवशेष, शेण, ऊसाचे प्रेसमड, नगरपालिकेचे सॉलिड वेस्ट आणि सीव्हेज ट्रीटमेंट, सिव्हेज ट्रेटमेंट प्लांटचे अवशेषांपासून केले जाते. केंद्र सरकारच्या सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्ह टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रान्सपोर्टेशन (एसएटीएटी) योजनेनुसार, सीबीजीमध्ये जवळपास सीएनजीचे समान गुण आहेत. यासाठी सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांना कोणत्याही सुधारणांशिवाय सीबीजी वापर करता येणार आहे.
उद्योग मंत्री समीर महासेठ यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, या नव्या धोरणाने इथेनॉलशिवाय सीबीजीच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. सीबीजी प्लांटच्या स्थापनेमुळे हवामान संरक्षणास मदत मिळेल. नैसर्गिक वायूची आयात कमी होईल आणि रोजगार निर्माण करता येईल. यामुळे परवडणाऱ्या दरात स्वच्छ इंधनही उपलब्ध होईल.
