पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जानेवारी महिन्यात पत्रकारांशी चर्चा करताना बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. १८ जानेवारी रोजी त्यांनी सांगितले होते की, जर बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला असता, तर आज चित्र वेगळेच झाले असते. ते म्हणाले की, विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला असता तर कल्पनेच्या पलिकडचा विकास झाला असता. बिहार स्वतःच्या क्षमतेवर विकास करीत आहे. केंद्र सरकारने ही मागमी मान्य केली पाहिजे. यापूर्वी अनेक राज्यांना विशेष राज्यांचा दर्जा दिला गेला आहे. मात्र, नितीश कुमार यांच्या या मागणीला मोठा झटका बसला आहे. भुवनेश्वरमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले की केंद्र कोणत्याही राज्याच्या विशेष श्रेणी देण्याच्या मागणीचा विचार करणार नाही. सीतारमण यांच्या या घोषणेने ओडिशा, बिहारसारख्या राज्यांना मोठा फटका बसला आहे.
नवभारत टाइम्समध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले की, चौदाव्या वित्त आयोगाने स्पष्टपणे बजावले आहे की, कोणताही खास दर्जा दिला जाणार नाही. त्यांनी यावेळी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाचे उदाहरण दिले. या राज्यांना सुरुवातीला विभाजनानंतर खास दर्जा दिला गेला होता. अर्थ आयोगाची स्पष्ट भूमिका आहे की, आता विशेष दर्जा श्रेणी नाही. ओडिशा, बिहार सध्याच्या ६० टक्के लाभाऐवजी ९० टक्के निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणावेळी धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेत बीजेडी खासदारांनी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
