पाटणा : राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतेच इथेनॉल उत्पादन संवर्धन धोरण –२०२१ ला मंजुरी दिली. बिहारमधील व्यापार आणि उद्योग संस्थांकडून आणि राज्यातील शेतकऱ्यांनी याबाबत उत्साही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला (ईपीबी) प्रोत्साहन देण्यासह प्रदूषण कमी करण्यासाठी हे धोरण फायदेशीर ठरेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राज्यातील इथेनॉल धोरण आता जादा प्रमाणात मक्क्यापासून इथेनॉल उत्पादनाला मंजुरी देईल. यापूर्वी राज्यात फक्त ऊसापासून इथेनॉल उत्पादनाला परवानगी होती.
सध्या देशात पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणास परवानगी आहे. सरकारने २०३० पर्यंत याचे प्रमाण दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. तेल वितरण कंपन्या (ओएमसी) सरकारने निश्चित केलेल्या दरानुसार देशांतर्गत स्तरावर उत्पादित झालेले इथेनॉल खरेदी करीत आहेत. यातून ऊस उद्योगाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. आता राज्य सरकार मक्का उत्पादक शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ देईल. ईपीबीच्या उपयोगाने नैसर्गिक पेट्रोल संसाधनांचा वापर कमी करण्यास मदत होईल असे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे अध्यक्ष अशोक कुमार घोष यांनी सांगितले.
बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिजचे (बीसीसीआय) उपाध्यक्ष एन. के. ठाकूर यांनी सांगितले की, इथेनॉल उत्पादन धोरण २०२१ फायदेशीर होईल. त्यातून बिहारच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. या धोरणामुळे राज्यातील नागरिकांच्या रोजगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कोसी आणि सीमांचल भागात मक्क्याचे उत्पादन जादा होते. त्याचे आता नुकसान होणार नाही. चांगल्या पद्धतीने जादा मक्क्याचा उपयोग होईल. बिहार उद्योग संघाचे (बीईए) महासचिव अभिषेक सिंह यांनी सांगितले की, रोजगार वाढीसह इथेनॉल धोरण राज्यातील गुंतवणूकदारांना सकारात्मक संदेश देणारे ठरणार आहे.
