पटना: बिहार सरकार आगामी एका महिन्यात जमीन आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता यांसोबत इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांना त्याकडे आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन योजना लागू करणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बृजेश मेहरोत्रा यांनी सांगितले की, या धोरणानुसार मोलॅसिस, ऊस, मका आणि धान्य यांपासून इथेनॉल उत्पादन करता यावे यासाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले जाईल.
गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासोबत चर्चा केली होतील. राज्य सरकारने इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यास त्यांनी सुचविले होते. इथेनॉल खरेदी करण्यात केंद्र सरकार मदत करेल असे आश्वासनही केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले होते.
गडकरी यांच्या आश्वासनानुसार, राज्य सरकार या नव्या प्रोत्साहन धोरणावर काम करीत आहे. काही दिवसांपूर्वी उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसेन आणि ऊस उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार यांच्या उपस्थितीत राज्यात इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चर्चा झाली होती. दोन्ही विभाग आणि संबंधीत अन्य संस्थांदरम्यान चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. बिहारमध्ये सद्यस्थितीत इथेनॉल उत्पादन कमी आहे. त्याचा आढावा घेण्यात आला.
सध्या वैशाली जिल्ह्यातील गोपालगंज आणि जदाहा येथे डिस्टीलरीमधू बहूतांश कार्बनिक रसायनांचे उत्पादन केले जाते. इथेनॉलचा वापर अल्कोहोल उत्पादन आणि आता मोटारीच्या इंधनामध्ये केला जात आहे. बिहारच्या औद्योगिक गुंतवणूक धोरण २०१६ सोबत नवे प्रोत्साहन धोरण जोडले जाणार आहे. त्यातून प्रकल्पांची मंजुरी गतीमान करणे, जमिनीची उपलब्धता आणि गुंतवणूकदारांना मदत अशी कामे केली जातील.
