पटना : गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने विधान परिषद में कहा कि, बिहार ने राज्य में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने और गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक नई नीति तैयार की है। इस नीति को अगले पेराई सत्र से लागू किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों द्वारा उगाए गए गन्ने का उपयोग स्थानीय लघु और सूक्ष्म गुड़ उद्योगों द्वारा किया जाए।बिहार राज्य गुड़ उद्योग संवर्धन कार्यक्रम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को चौथे कृषि रोड मैप में शामिल किया गया है।उन्होंने भाजपा सदस्य सर्वेश कुमार के एक अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य को स्थानीय उत्पादन इकाइयों के अभाव में दूसरे राज्यों से गुड़ का आयात करते हैं।
बिहार सरकार ने गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई नीति
मंत्री मेहता ने कहा कि, उनका विभाग चीनी उद्योगों में निजी कंपनियों को लुभाने के लिए निवेशकों की बैठक आयोजित करने पर भी विचार कर रहा है।कांग्रेस सदस्य समीर कुमार सिंह के एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, मेहता ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के किसानों को ₹210/क्विंटल और ₹240/क्विंटल की दर से अनुशंसित गन्ना किस्मों को उगाने के लिए किसानों को सब्सिडी की पेशकश की।उन्होंने कहा, राज्य में कोई चीनी मिल स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।
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