नवी दिल्ली : इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमामुळे २०१४-१५ ते जानेवारी २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांना एक लाख चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम त्वरित देण्यात आली. या कालावधीत १.२० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे परकीय चलनही वाचले आहे, अशी माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी राज्यसभेत दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी १९.६८ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य केले आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने केवळ परकीय चलनाची बचत होत नाही तर कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व देखील कमी होते असे ते म्हणाले.
पुरी यांनी सांगितले की, दहा वर्षांपूर्वी इथेनॉल पुरवठा वर्ष (इएसवाय) २०१३-१४ मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण ३८ कोटी लिटर होते. गेल्या दहा वर्षात सरकारने हे प्रमाण, २०२३-२४ या मूल्यांकन वर्षामध्ये ७०७ कोटी लिटरपर्यंत पोहोचविण्यात यश मिळवले आहे. सध्याच्या २०२४-२५ यांदरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी फेब्रुवारीमध्ये १९.६८ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य केले आहे. सध्या डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळले जात नाही. सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यास प्रोत्साहन देत आहे. इथेनॉलमुळे परकीय चलनाची बचत होते आणि कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी होते. यामुळे देशांतर्गत शेतीला चालना मिळते.
