पुणे : साखर कारखान्याला सभासदांनी पाच वर्षांतून एकदाच ऊस गाळपास देणे हे ९७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे बंधनकारक आहे. यामध्ये एका वर्षाची अटक नाही. त्यामुळे साखर कारखाना प्रशासन सभासदांच्या कुठल्याच हक्काला धक्का लावू शकत नाही, असे प्रत्युत्तर शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हा सरचिटणीस मदन काकडे यांनी सोमेश्वर साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाला दिले. सोमेश्वर कारखान्याने बाहेरील कारखान्याला ऊस देणार्‍या सभासद शेतकऱ्यांच्या सवलती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर काकडे यांनी जोरदार टीका केली.
जिल्हा सरचिटणीस काकडे म्हणाले की, सभासदांना सवलतीत मिळणारी साखर बंद करण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव करावा लागेल. तो ठराव साखर आयुक्तालयाकडे पाठवावा लागेल. सभासद शेअर्सला कोणीही धक्का लावू शकत नाही. कारखाना लवकर ऊस तोडणी करत नसल्याने काही सभासद इतर कारखान्यांना ऊस पाठवत आहेत. कारखान्याची गाळप क्षमता पाच हजारवरून १०,००० मे. टन प्रतीदिन झाली आहे. तरीही सभासदांचा ऊस वेळेत गाळप होत नाही. ऊस १८-१९ महिन्यांनी गाळप होत असल्याने टनेज घटते व दुबार पीक घेता येत नाही. शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. इतर कारखाने ३१०० ते ३२५० रुपये एकरकमी उचल देत असताना सोमेश्वर कारखान्याने पहिली उचल २८०० रुपये प्रती टन जाहीर केली. गेटकेन उसाला समान दर दिला आहे. त्यामुळे सभासद नाराज आहेत, असे काकडे यांनी सांगितले. कारखान्याने पहिली उचल विलंबाने दिली, यासाठी सभासदांनी व्याजाची मागणी करावी असे काकडे यांनी म्हटले आहे.
